असम बजट 2026-27 पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर, टॉप-10 में शामिल करने का लक्ष्य
गुवाहाटी, 10 जुलाई (आईएएनएस)। असम सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में पर्यटन क्षेत्र को नई गति देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य असम को पर्यटकों की संख्या के मामले में देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करना है। इसके लिए होमस्टे नीति, लग्जरी होटल और पर्यटन ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।
विधानसभा में वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में असम के पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और सरकार नई नीतियों तथा निवेश के जरिए इस रफ्तार को और तेज करना चाहती है।
उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के सहयोग से असम का पर्यटन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। 'ऑसम असम' देश-विदेश के पर्यटकों की पसंदीदा मंजिल बन रहा है और सरकार इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में असम में हर साल 76 लाख से अधिक घरेलू पर्यटक आते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के बाद इस संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।
ग्रामीण और सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई होमस्टे नीति लागू करेगी। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को होमस्टे स्थापित करने के लिए 30 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी और 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली का वास्तविक अनुभव मिलेगा।
बजट में पर्यटन के उच्च स्तरीय ढांचे को मजबूत करने के लिए उमरांगसो, हाफलोंग और मानस में फाइव स्टार होटल विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे देशी और विदेशी पर्यटकों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के साथ-साथ असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वन्यजीव और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है।
उन्होंने कहा कि पर्यटन से जुड़ी ये पहलें असम को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। सरकार का लक्ष्य पर्यटन क्षेत्र को राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और सतत विकास का प्रमुख आधार बनाना है।
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