असम का बजट अगले पांच सालों के लिए सरकार का आर्थिक रोडमैप तय करेगा सीएम हिमंता सरमा
गुवाहाटी, 6 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि इस हफ्ते के आखिर में पेश होने वाला राज्य का बजट अगले पांच सालों के लिए सरकार का आर्थिक रोडमैप तय करेगा। इसमें भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के चुनावी घोषणा-पत्र में किए गए वादों को पूरा करने पर खास जोर दिया जाएगा।
विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ। यह राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के सत्ता में आने के बाद पहला बजट होगा।
मीडिया से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि 10 जुलाई को वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ द्वारा पेश किया जाने वाला बजट सिर्फ सालाना वित्तीय आवंटन से कहीं ज्यादा होगा और असम के लंबे समय के विकास के लिए एक व्यापक विजन पेश करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, "यह बजट हमारे चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों पर आधारित होगा। यह अगले पांच सालों के लिए हमारी सरकार का आर्थिक विजन पेश करेगा और राज्य के विकास के लिए एक स्पष्ट दिशा देगा।"
सीएम सरमा ने कहा कि सरकार ने कृषि, औद्योगिक विस्तार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्वयं-सहायता समूहों, रोजगार पैदा करने और नवीकरणीय ऊर्जा को मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तौर पर पहचाना है। बजट में निवेश को बढ़ावा देने, आजीविका के अवसर पैदा करने और असम के आर्थिक आधार को मजबूत करने के मकसद से कई उपाय शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार कई क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करना चाहती है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि विकास का फायदा शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की आबादी तक पहुंचे।
राज्य का बजट 10 जुलाई को सदन में पेश किया जाएगा।
विपक्षी दलों के एक बड़े राजनीतिक गठबंधन बनाने की संभावना तलाशने की खबरों पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सीएम सरमा ने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन को ऐसी गतिविधियों की कोई चिंता नहीं है और वह शासन-प्रशासन पर ध्यान केंद्रित रखेगा।
उन्होंने कहा, "लोगों ने हमें 102 सीटों का जनादेश दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि विकास और सुशासन के जरिए उस जनादेश को पूरा करें। अगले दो सालों तक हमारी प्राथमिकता लोगों के लिए काम करना होगी। राजनीति 2028 तक इंतजार कर सकती है।"
सीएम सरमा ने कहा कि पार्टी ने असम में एक मजबूत राजनीतिक आधार बनाया है और दावा किया कि वह आने वाले कई दशकों तक राज्य की राजनीति में एक प्रमुख ताकत बनी रहेगी।
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