बंगाल चुनाव चुनाव आयोग ने ड्यूटी में लापरवाही के लिए एआरओ को सस्पेंड किया

बंगाल चुनाव चुनाव आयोग ने ड्यूटी में लापरवाही के लिए एआरओ को सस्पेंड किया
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले में एक जॉइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) ज्योत्सना खातून, जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) भी हैं, उनको ड्यूटी में बड़ी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है।

कोलकाता, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले में एक जॉइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) ज्योत्सना खातून, जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) भी हैं, उनको ड्यूटी में बड़ी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है।

ज्योत्सना खातून पूर्वी बर्दवान जिले के खंडघोष डेवलपमेंट ब्लॉक की जॉइंट बीडीओ-कम-एआरओ हैं। चुनाव आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी दुष्यंत नरियाला को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्हें ज्योत्सना खातून को तुरंत सस्पेंड करने और उनके खिलाफ तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

पत्र में कहा गया कि कमीशन के निर्देश तुरंत लागू किए जा रहे हैं और इस बारे में एक कम्प्लायंस रिपोर्ट 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक भेजी जानी है। साथ ही, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को यह भी साफ किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी) लागू होने के बाद कमीशन की ओर से ट्रांसफर किए गए ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों की संख्या, एमसीसी लागू होने से ठीक पहले ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों की बड़ी संख्या की तुलना में बहुत कम है।

चुनाव आयोग के शुक्रवार शाम के डेटा के मुताबिक, 27 अक्टूबर, 2025 को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) शुरू होने से ठीक पहले, 16 मार्च, 2026 को चुनाव घोषित होने तक, पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ी संख्या में 1,370 अधिकारियों का ट्रांसफर किया, जिसमें 97 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस), 146 इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) अधिकारी, 1,080 पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस अधिकारी और 47 पश्चिम बंगाल पुलिस सर्विस अधिकारी शामिल हैं।

कमीशन के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पैदा की गई इस गड़बड़ी को चुनाव आयोग ने कम संख्या में ट्रांसफर करके ठीक कर दिया। इस बीच, पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (सीईओ) के ऑफिस ने शुक्रवार दोपहर को एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग ने इस महीने के आखिर में दो फेज में पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए फ्री, फेयर और हिंसा-मुक्त चुनाव कराने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी की है।

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Created On :   3 April 2026 11:37 PM IST

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