कलकत्ता हाईकोर्ट ने श्रीरामपुर में ममता बनर्जी की बैठक को सशर्त मंजूरी दी, रैली की अनुमति नहीं मिली
कोलकाता, 10 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शुक्रवार को हुगली जिले के श्रीरामपुर में होने वाले एक राजनीतिक कार्यक्रम को सशर्त मंजूरी दे दी।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट ने शुक्रवार को श्रीरामपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम की योजना बनाई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मुख्य वक्ता होंगी। गुट पहले श्रीरामपुर में एक जनसभा और उसके बाद एक रैली आयोजित करना चाहता था। जब पुलिस ने कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया, तो तृणमूल कांग्रेस गुट ने इसके लिए अनुमति मांगने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया।
यह मामला गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, और सुनवाई के अंत में, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने श्रीरामपुर में रैली आयोजित करने के लिए सशर्त मंजूरी दे दी।
हालांकि, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को वहां जनसभा करने की अनुमति देने के बावजूद, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की पीठ ने रैली के लिए अनुमति नहीं दी। अदालत ने पुलिस की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि यदि महेश से श्रीरामपुर कोर्ट तक प्रस्तावित रैली की अनुमति दी जाती है, तो व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रोड पर भारी ट्रैफिक जाम हो जाएगा।
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने श्रीरामपुर में ममता बनर्जी की ओर से संबोधित की जाने वाली जनसभा पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। अदालत ने बैठक के लिए समय सीमा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक तय की है। साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैठक स्थल पर 2,000 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे।
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने यह भी स्पष्ट किया कि बैठक में कोई भी भड़काऊ टिप्पणी नहीं की जाएगी जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। उन्होंने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया कि वे पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो।
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि स्वयंसेवकों के नामों की सूची, उनके फोन नंबरों के साथ, गुरुवार रात 8 बजे तक पुलिस को सौंपनी होगी।
विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, ममता बनर्जी ने अपनी बाहरी राजनीतिक गतिविधियों को राज्य की राजधानी कोलकाता तक ही सीमित रखा था। श्रीरामपुर चुनाव के बाद जिले में उनकी पहली बाहरी बैठक होगी।
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