बंगाल मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का ऐलान- दिसंबर में होंगे कोलकाता नगर निगम चुनाव
कोलकाता, 15 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव अगले छह महीनों के भीतर होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केएमसी में 7 दिसंबर तक नव निर्वाचित बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लेते हुए यह घोषणा की।
राज्य में सरकार परिवर्तन के बाद से राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। पूर्व सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस आंतरिक कलह के कारण उथल-पुथल में है। कई पार्षदों के इस्तीफे और उसके बाद पूर्व राज्य मंत्री फिरहाद हकीम के कोलकाता के महापौर पद से इस्तीफे के बाद पार्टी ने केएमसी पर अपना नियंत्रण खो दिया।
हालांकि केएमसी का कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में समाप्त होना है, महापौर के इस्तीफे के कारण नगर निगम बोर्ड भंग कर दिया गया था।
इसलिए, राज्य नगर पालिका विभाग ने नगर निगम आयुक्त स्मिता पांडे को नगर निकाय चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त किया है। नगर पालिका चुनाव होने तक राज्य सरकार प्रशासक के माध्यम से नगर पालिका का संचालन करेगी।
कई लोगों को संदेह था कि क्या सुवेंदु अधिकारी सरकार दिसंबर से पहले नगर निगम में चुनाव कराकर नया बोर्ड गठित करेगी। हालांकि, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बोर्ड का गठन 7 दिसंबर तक हो जाएगा।
पिछला नगर निगम चुनाव दिसंबर 2021 में हुआ था। तत्कालीन सत्तारूढ़ तृणमूल ने 144 में से 137 वार्ड जीतकर नगर निगम बोर्ड का गठन किया था। उस समय विपक्ष ने आरोप लगाया था कि तृणमूल ने व्यापक चुनावी धांधली के माध्यम से चुनाव जीता था।
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद, नगर निगम में संकट उत्पन्न हो गया। तृणमूल के कई पार्षदों को विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया जा चुका है। पार्षदों के एक वर्ग ने स्वतंत्र रूप से काम करने में असमर्थ होने की शिकायत की है।
इसके बाद, फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि वे उस माहौल में काम नहीं कर सकते।
इसके बाद, नगर निगम एवं शहरी विकास विभाग ने केएमसी को नोटिस जारी कर पूछा कि मेयर के इस्तीफे के बाद नगर निगम बोर्ड को भंग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, नगर निकाय से यह भी कहा गया कि वह तीन दिनों के भीतर जनता को सूचित करे कि नया मेयर कौन होगा।
हालांकि, तीन दिन बीत जाने के बाद भी केएमसी ने नए मेयर के नाम की घोषणा नहीं की। इसीलिए राज्य सरकार ने बोर्ड को भंग कर दिया और एक प्रशासक नियुक्त किया।
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