कावेरी विवाद कर्नाटक भाजपा और किसानों का विरोध प्रदर्शन, केआरएस बांध पर भारी पुलिस बल तैनात
बेंगलुरु, 31 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा ने कई किसान संगठनों के साथ मिलकर शुक्रवार को श्रीरंगपट्टनम में कृष्ण राज सागर (केआरएस) बांध पर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने कावेरी नदी जल विवाद को लेकर कांग्रेस की निंदा की और मांग की कि राज्य सरकार पानी छोड़ने के हालिया आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे।
प्रदर्शनकारियों द्वारा जलाशय को घेरने की कोशिश की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केआरएस बांध और उसके आसपास 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया।
इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावाडी नारायणस्वामी कर रहे हैं। इनके साथ पार्टी के कई नेता और विभिन्न किसान संगठनों के सदस्य भी शामिल हैं।
केआरएस बांध को घेरने की प्रदर्शनकारियों की कोशिश की आशंका के बीच राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जलाशय और उसके आसपास तथा मांड्या जिले की अहम जगहों पर 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया। मीडिया से बात करते हुए मांड्या की पुलिस अधीक्षक शोभा रानी ने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
एसपी ने कहा, "हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। मांड्या, श्रीरंगपट्टनम और मद्दूर शहरों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।"
मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से अपील की कि वे तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के आदेश के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।
बीएस येदियुरप्पा ने कहा, "कावेरी विवाद को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए और इस इलाके के लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। पहले ही बहुत अन्याय हो चुका है। ऐसे समय में जब राज्य पीने के पानी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। कर्नाटक को पानी छोड़ने का आदेश देना अक्षम्य है।"
बीवाई विजयेंद्र ने कहा, "भाजपा और किसान संगठन मिलकर केआरएस डैम पर यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि वे कल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। सरकार को कावेरी बेसिन इलाकों में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।"
उन्होंने कहा, "राज्य में पीने के पानी का संकट है और किसानों के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। मुख्यमंत्री को किसान समुदाय की मदद के लिए आगे आना चाहिए।"
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