विधायकों का आईपीएल टिकट मांगना गलत नहीं कर्नाटक के मंत्री
बेंगलुरु, 27 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने विधानसभा में राज्य के विधायकों द्वारा वीआईपी ट्रीटमेंट और आईपीएल टिकटों की मांग का बचाव करते हुए कहा कि इस अनुरोध में कुछ भी गलत नहीं था।
शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, "विधानसभा में विधायकों का आईपीएल टिकट मांगना कोई गलत बात नहीं है। सवाल यह है कि सरकार को इसमें किस हद तक शामिल होना चाहिए। अब तक, सरकार ऐसे मामलों में शामिल नहीं रही है। हालांकि, 2025 में, दुखद भगदड़ की घटना के बाद, हमें इसमें दखल देना पड़ा।"
उन्होंने आगे कहा कि पहले, पुलिस केवल सुरक्षा प्रदान करती थी, लेकिन अब वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई अप्रिय घटना न हो। उन्होंने कहा, "हमने माइकल डी'कुन्हा आयोग का गठन किया है और उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखा है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अंदर एक नई समिति बनाई गई है, और हमने उन्हें सिफारिशें बता दी हैं।"
परमेश्वर ने आगे कहा कि केएससीए को सूचित किया गया था कि सुरक्षा संबंधी सिफारिशों को लागू किए बिना मैच आयोजित नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा, "इसके बाद, उन्होंने दिशानिर्देशों का पालन किया। टिकट मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह तय करना केएससीए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) पर निर्भर है कि पास या टिकट कैसे वितरित किए जाएं।"
जब उनसे कैबिनेट फेरबदल पर आम सहमति की कमी और उपचुनावों के बाद विधायकों के दिल्ली जाने की योजना बनाने की खबरों के बारे में पूछा गया, तो परमेश्वर ने कहा, "यह सच है कि विधायकों ने रात्रिभोज बैठकें आयोजित की हैं और दिल्ली में मिलने का समय मांगा है। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहले ही विधानसभा में कह चुके हैं कि सभी 224 विधायक मंत्री बनने के योग्य हैं, और जो उपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें अवसर दिए जाएंगे।"
आंतरिक आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन पर उन्होंने कहा कि समुदायों का न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन करना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, "सरकार कानून के दायरे में रहकर अंतिम निर्णय लेगी। उनकी मांगों की जांच सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर की जाएगी।"
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानूनी चिंताओं के कारण विशेष कैबिनेट बैठक स्थगित कर दी गई थी। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने कानूनी स्थिति की जांच की। यहां तक कि कैबिनेट में हुई चर्चाएं भी, यदि सार्वजनिक कर दी जाएं, तो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं और चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर सकती हैं। इसलिए, इस मामले पर महाधिवक्ता और चुनाव आयोग के साथ चर्चा की गई, जिन्होंने सलाह दी कि इस समय विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित करना उचित नहीं होगा। नतीजतन, मीटिंग 9 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। तब तक, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता।"
याद दिला दें कि गुरुवार को विधानसभा में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैचों के लिए कर्नाटक के विधायकों को टिकट जारी करने का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें स्पीकर यू.टी. खादर ने सरकार से आग्रह किया था कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाए।
खादर ने कहा कि विधायकों को अभी सिर्फ एक आम टिकट दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसा इस चिंता की वजह से है कि विधायक अक्सर अपने टिकट दूसरों को दे देते हैं, जिससे वीआईपी गैलरी में भीड़ बढ़ जाती है और मैनेजमेंट में दिक्कतें आती हैं।
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से विधायकों को असुविधा और शर्मिंदगी हो रही है। उन्होंने कहा, "जब कोई विधायक मैच देखने जाता है, तो स्टाफ उन्हें पहचान नहीं पाता और शायद उन्हें उचित सम्मान भी नहीं देता। नतीजतन, कई विधायक मैच देखने जाने से कतराते हैं।"
स्पीकर ने सुझाव दिया कि अधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया जाए और एक साफ नीति बनाई जाए। उन्होंने सिफारिश की कि हर विधायक को कम से कम चार टिकट दिए जाएं और यह पक्का करने के लिए उचित इंतजाम किए जाएं कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। विधायकों ने उनकी बातों का स्वागत किया और समर्थन में अपनी मेजें थपथपाईं।
विपक्ष के नेता आर. अशोका ने आरोप लगाया कि अधिकारी इतनी आसानी से बात नहीं मानेंगे और सुझाव दिया कि सरकार अपनी रेगुलेटरी शक्तियों का इस्तेमाल करे। उन्होंने चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में मैचों के दौरान सीएल-7 शराब लाइसेंस दिए जाने और स्टेडियम में बार चलाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने टिप्पणी की, "उन पर सख्ती करो, तो वे अपने आप सीधे हो जाएंगे।"
उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने जवाब दिया कि वह इस मुद्दे पर गौर करेंगे।
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