एनसीपी ने अजित पवार के लिए पद्म विभूषण की मांग की, सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र
मुंबई, 9 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक दल ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया कि वह एनसीपी के दिवंगत राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नाम को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण (मरणोपरांत) पुरस्कार के लिए अनुशंसित करे।
राज्य विधानसभा में एनसीपी के मुख्य सचेतक चेतन विठ्ठल तुपे पाटिल ने विधानसभा और विधान परिषद में पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है।
यह मांग 28 जनवरी, 2026 को बारामती के पास हुए विमान हादसे के बाद उठी है, जिसमें वरिष्ठ नेता का निधन हो गया था।
8 जुलाई को लिखे अपने पत्र में चेतन तुपे ने कहा कि पवार ने छह बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में काम किया और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी आधार पर उनके नाम की मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान के लिए सिफारिश करने की मांग की गई है।
गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में चेतन तुपे ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से पार्टी के दिवंगत पूर्व उपमुख्यमंत्री के नाम की मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान के लिए सिफारिश करने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में दिवंगत नेता को एक कुशल प्रशासक और जनहित में फैसले लेने वाले नेता बताया गया है। पत्र में कहा गया है कि उन्होंने अपने काम और नेतृत्व के दम पर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई।
तुपे ने कहा, "लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने के दौरान पवार ने रिकॉर्ड संख्या में राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने सड़क, मेट्रो, सिंचाई और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। किसानों को राहत देने के लिए कई फैसले लिए और राज्य के सहकारी बैंकिंग तथा चीनी उद्योग को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।"
तुपे ने आगे कहा कि एनसीपी विधायक दल का मानना है कि पवार ने यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के आम लोगों तक पहुंचे।
एनसीपी नेताओं ने दिवंगत नेता के निधन को 'एक युग का अंत' बताया। पार्टी का कहना है कि उन्हें मरणोपरांत भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया जाना पूरे महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात होगी। एनसीपी ने महायुति सरकार से इस संबंध में केंद्र सरकार को जल्द औपचारिक सिफारिश भेजने की मांग की है।
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