पाकिस्तान में सोने की खदानों के पट्टे रद्द, आतंकवाद को फंडिंग के आरोप

इस्लामाबाद, 21 नवंबर (आईएएनएस)। कुछ दिनों पहले अवैध सोना खनन के खिलाफ चलाए गए एक अभियान के दौरान हुई हिंसक झड़प में 10 पुलिसकर्मी और 18 उग्रवादियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सभी खनन गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है और सोने की खदानों के पट्टे रद्द कर दिए गए हैं।
यह फैसला प्रांत के गवर्नर फैसल करीम कुंडी के उन आरोपों के बाद किया गया, जिनमें उन्होंने कहा था कि सोने के खनन से होने वाली अरबों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आतंकी गतिविधियों तक पहुंच रहा है।
गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुंडी ने दावा किया कि प्रांत के कोहाट जिले में हर महीने करीब 90 किलो सोना निकाला जा रहा था, जिसकी कीमत लगभग 4.2 अरब पाकिस्तानी रुपए है। उनका आरोप है कि इस कमाई का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा अफगानिस्तान भेजा जा रहा था।
'जियो न्यूज' की रिपोर्ट के अनुसार, सभी पट्टाधारकों और ठेकेदारों को सात दिनों के भीतर खनन क्षेत्रों से अपनी भारी मशीनरी हटाने का आदेश दिया गया है।
कुंडी का आरोप है कि अवैध खनन चलाने वाले लोग अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए आतंकी समूहों को सुरक्षा राशि देते थे। उनके मुताबिक, यही पैसा बाद में आतंकवाद और पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों को वित्तीय मदद देने में इस्तेमाल किया जाता था।
गवर्नर ने यह सवाल भी उठाया कि जब कथित तौर पर हर महीने 4.2 अरब रुपए मूल्य का सोना निकाला जा रहा था, तो फिर 10 साल की खनन लीज केवल 4.92 अरब रुपए में कैसे दे दी गई।
'गल्फ न्यूज' की रिपोर्ट के अनुसार, हालिया कार्रवाई दाराबो काच इलाके में की गई सुरक्षा कार्रवाई के बाद तेज हुई। यह क्षेत्र कोहाट के पास स्थित है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान पूरा कर लौट रहे पुलिसकर्मियों पर आतंकियों ने हमला कर दिया था।
कुंडी ने यह भी आरोप लगाया कि कोहाट की घटना में 12 राजनीतिक हस्तियों का समर्थन शामिल था। उन्होंने पूर्व प्रांतीय मंत्री आफताब आलम, शहरयार अफरीदी और खुर्रम जीशान के नाम लिए। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इन लोगों के खिलाफ अब तक कोई पुलिस मामला दर्ज नहीं किया गया है।
गवर्नर ने अवैध सोना खनन और कोहाट घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही, मारे गए पुलिस अधिकारियों में से एक डीएसपी हैदर जमान के नाम पर एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने को भी मंजूरी दी गई है।
गौरतलब है कि अक्टूबर में पाकिस्तान की संघीय सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में आपातकालीन शासन लागू किया था और सेना की तैनाती को मंजूरी दी थी। यह कदम सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दबाव के बाद उठाया गया बताया गया था।
इस्लामाबाद ने इसके पीछे बिगड़ती कानून-व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग की कमी को कारण बताया था। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि खनिज संसाधनों से समृद्ध इस प्रांत के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर सेना की पकड़ मजबूत करने के लिए भी यह कदम उठाया गया हो सकता है।
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