मध्य प्रदेश रिश्वत मांगने के आरोप में कृषि विभाग के दो और अधिकारी सस्पेंड, केंद्रीय मंत्री शिवराज का बड़ा एक्शन

मध्य प्रदेश रिश्वत मांगने के आरोप में कृषि विभाग के दो और अधिकारी सस्पेंड, केंद्रीय मंत्री शिवराज का बड़ा एक्शन
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग के दो मार्केटिंग अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सब्सिडी का पेमेंट जारी करने के लिए वेयरहाउस ऑपरेटरों से रिश्वत मांगी थी।

नई दिल्ली/भोपाल, 24 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग के दो मार्केटिंग अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सब्सिडी का पेमेंट जारी करने के लिए वेयरहाउस ऑपरेटरों से रिश्वत मांगी थी।

मंत्री के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री चौहान को शिकायतें मिलने के बाद मार्केटिंग अधिकारी नीरज वर्मा और संदीप डिडावत को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया।

बयान में कहा गया है कि वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में वेयरहाउस ऑपरेटरों से सब्सिडी की रकम जारी करने के लिए प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए की मांग की थी। वहीं, डिडावत पर आरोप है कि उन्होंने रायसेन में निरीक्षण के दौरान प्रकाश वेयरहाउस के ऑपरेटर से 60,000 रुपए मांगे थे।

ये शिकायतें केंद्रीय मंत्री चौहान के संज्ञान में लाई गईं, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को जारी बयान में कहा, "सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार या अनियमितताओं से जुड़ी किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

यह ताजा कार्रवाई उस घटना के दो दिन बाद हुई है जब केंद्रीय मंत्री चौहान ने सीहोर जिले में वेयरहाउस ऑपरेटरों से रिश्वत मांगने के आरोपों के चलते एक अन्य मार्केटिंग अधिकारी अनुराग को सस्पेंड करने का आदेश दिया था।

बयान के मुताबिक, अनुराग पर आरोप है कि उन्होंने सब्सिडी पेमेंट जारी करने के लिए भैरूंदा तहसील में शिवाय वेयरहाउस के ऑपरेटर से 1 लाख रुपए और रेहटी इलाके के बेहराखेड़ी गांव में श्री कृष्ण वेयरहाउस के ऑपरेटर से 60,000 रुपए की मांग की थी।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि किसानों और सब्सिडी से जुड़े मामलों को संभालने वाले सरकारी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियां पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निभानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "किसानों और सरकारी सहायता से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।"

केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रियाएं लाभार्थियों और वेयरहाउस ऑपरेटरों को परेशान किए बिना या उनसे गैर-कानूनी मांग किए बिना पूरी की जाएं।

ताजा सस्पेंशन के साथ, सब्सिडी पेमेंट जारी करने से जुड़ी रिश्वत की मांग की शिकायतों के चलते पिछले कुछ दिनों में तीन मार्केटिंग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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Created On :   24 Sept 2026 11:25 PM IST

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