बंगाल के डीजीपी का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
कोलकाता, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण से ठीक 48 घंटे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को राज्य के मौजूदा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिद्ध नाथ गुप्ता का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने का आदेश जारी किया।
सिद्ध नाथ गुप्ता 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस बीच सोमवार को गृह मंत्रालय के अपर सचिव संजीव कुमार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला को एक पत्र भेजकर बताया कि गुप्ता का कार्यकाल 30 अप्रैल के बाद भी बढ़ाया गया है। पत्र में कहा गया कि यह विस्तार जनहित में दिया गया है।
आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान किया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी पीयूष पांडे की जगह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्ध नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया था।
उस समय आयोग ने राज्य के अन्य प्रमुख पुलिस अधिकारियों को भी बदला था, जिनमें कोलकाता पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) और अतिरिक्त निदेशक (सुधार सेवाएं) शामिल थे।
उसी दिन चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती की जगह दुष्यंत नरियाला और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की जगह संगमित्रा घोष को नियुक्त किया था।
इसके बाद कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले, नियुक्तियां और प्रतिनियुक्तियां की गईं। अगले चरण में पश्चिम बंगाल सिविल सेवा और पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों के भी बड़े पैमाने पर तबादले हुए, जिनमें सिविल सेवा में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और पुलिस में इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल थे।
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शुरू से ही इन बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों का विरोध किया और इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख भी किया, लेकिन अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
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