व्यापार: कोस्टल स्टेट्स मीट 2025 255 करोड़ रुपए की लागत वाली मत्स्य परियोजनाओं को किया जाएगा पेश

कोस्टल स्टेट्स मीट 2025  255 करोड़ रुपए की लागत वाली मत्स्य परियोजनाओं को किया जाएगा पेश
केंद्र सरकार 28 अप्रैल को मुंबई में ‘कोस्टल स्टेट्स मीट 2025’ का आयोजन करने जा रही है, जिसमें समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 255 करोड़ रुपए की लागत वाली मत्स्य परियोजनाओं को पेश किया जाएगा।

मुंबई, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्र सरकार 28 अप्रैल को मुंबई में ‘कोस्टल स्टेट्स मीट 2025’ का आयोजन करने जा रही है, जिसमें समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 255 करोड़ रुपए की लागत वाली मत्स्य परियोजनाओं को पेश किया जाएगा।

शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 255.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ सात तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

समुद्री मत्स्य पालन को मजबूत बनाने और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री कई महत्वपूर्ण पहलों को भी लॉन्च करेंगे। इनमें समुद्री मत्स्य पालन जनगणना संचालन, टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (टीईडी) प्रोजेक्ट और वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया रिलीज करना शामिल है।

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र ग्रामीण आजीविका का समर्थन करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एक विशाल तटरेखा और 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर के एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के साथ, भारत समृद्ध समुद्री संसाधनों का दावा करता है। भारत में समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षमता है, जिसका अनुमान 5.31 मिलियन टन है।

तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 3,477 तटीय मछली पकड़ने वाले गांव शामिल हैं, जो देश के कुल मछली उत्पादन का 72 प्रतिशत उत्पादन करते हैं और भारत के कुल समुद्री खाद्य निर्यात का 76 प्रतिशत हिस्सा हैं।

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएमएमकेएसएसवाई) के तहत लाभार्थियों को एक्वा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी मिलेंगे। सरकार ने पहली बार एक्वा बीमा की शुरुआत की है, जो एक्वा किसानों को डेडिकेटेड वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

यह ऐतिहासिक पहल मत्स्य पालन क्षेत्र में हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए लक्षित बीमा कवरेज, डिजिटल पहुंच और केंद्रित समर्थन सुनिश्चित करती है।

'कोस्टल स्टेट्स मीट 2025' में प्रमुख तकनीकी सत्र भी होंगे। इसके अलावा, इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और पहलों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।

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Created On :   26 April 2025 3:35 PM IST

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