राजनीति: यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सत्ताधारी पार्टी के विधायक बोले ऐतिहासिक होगा सत्र, विपक्ष का आरोप- चर्चा से बचती है सरकार
लखनऊ, 11 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू हो गया, जो 16 अगस्त तक जारी रहेगा। सत्ताधारी दल का दावा है कि सत्र ऐतिहासिक होगा तो विपक्षी खेमा मुख्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विधानसभा का यह मानसून सत्र ऐतिहासिक होगा। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। इसके तहत 1950 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी रही है। इन सभी विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। वहीं, भविष्य के उत्तर प्रदेश की रूपरेखा भी चर्चा के दौरान तय की जाएगी।
विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को मजबूत करने वाले मुद्दे पर इस सत्र में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश को राष्ट्र और सनातन को मजबूत करने की दिशा में हम काम करेंगे। इसके अलावा, विधानसभा को 24 घंटे चलाने की बात हो रही है, तो मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि कर्म के आधार पर ही प्रदेश को विकसित किया जाएगा।
नेता माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि आज विधानसभा सत्र के मानसून सत्र का पहला दिन है। इस दिन हमारी कोशिश है कि सभी ज्वलंत मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया जाए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जनसरोकारों से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो, क्योंकि सभी मुद्दे जनता के हितों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसी स्थिति में इन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करना जरूरी हो जाता है।
समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर संग्राम ने कहा कि हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। रविवार को इस संबंध में हमारी कार्य मंत्रणा की बैठक भी हुई थी। हम चाहते हैं कि मानसून सत्र का कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाए। लेकिन, अफसोस, सरकार चर्चा करने से बचती है। ऐसी स्थिति में आप सार्थक चर्चा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सरकार विपक्ष के किसी भी सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन, दुर्भाग्य से, यहां पर किसान परेशान हैं, और युवा बेरोजगारी के जंजाल में फंसा हुआ है। विद्यार्थियों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही हैं; अगर समय पर हो भी रही हैं, तो उनका परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है। परीक्षाओं से संबंधित मुद्दे न्यायालय में विचाराधीन हैं।
इसके अलावा, उन्होंने भाजपा के विकसित भारत 2024 के विजन डॉक्यूमेंट पर भी कटाक्ष किया और कहा कि यह लोग विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं। मेरा इस संबंध में भाजपा से सवाल है कि क्या आप लोगों ने जो वादा गत विधानसभा चुनाव में अपने मेनिफेस्टो में किया था, उसे पूरा कर पाए थे? अगर आप अब तक उस वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरह का विजन डॉक्यूमेंट लाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
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