राष्ट्रीय: यूपीए शासन के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति को बेनकाब करने का 'सही समय' सीतारमण

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करने के एक दिन बाद शुक्रवार को 2014 से पहले की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार पर 'श्वेत पत्र' पेश करने के अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति को लोगों के सामने रखने का इससे 'बेहतर समय' नहीं हो सकता।

वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट के बाद अपने पहले साक्षात्कार में कहा कि यह 'श्वेत पत्र जारी करने का सही समय' है।

एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया से बात करते हुए, सीतारमण ने कहा, "हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को नाजुक स्थिति से शीर्ष पर पहुंचाया। यही कारण है कि हम अब एक श्वेत पत्र ला रहे हैं। यह सही समय है।"

सीतारमण ने बताया कि जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, तब अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि 'नाजुक अर्थव्यवस्था' को दुनिया के सामने उजागर न किया जाए क्योंकि इससे एक चिंताजनक संकेत जाता। उद्योग और व्यवसायी और किसी ने भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश करने के बारे में नहीं सोचा होगा।

उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की अर्थव्यवस्था नीतिगत पंगुता और भ्रष्टाचार से पीड़ित थी, लेकिन मोदी सरकार ने 'लोगों को पहले रखा' और अर्थव्यवस्था को 'नाजुक से मजबूत' स्थिति में बदलने के लिए वर्षों तक चुपचाप और सख्ती से काम किया।

सुश्री सीतारमण ने समझाया, "अगर हम उस समय एक श्वेत पत्र लाए होते, तो अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति को देखते हुए कोई भी देश में निवेश नहीं करता।"

वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट 2024 में कहा था कि सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन को दिखाने के लिए एक श्वेत पत्र लाएगी, ताकि लोग तुलना कर सकें और अपने निष्कर्ष निकाल सकें।

“अब यह देखना उचित है कि हम 2004 तक कहाँ थे और अब कहाँ हैं, केवल उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक लेने के उद्देश्य से। सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र रखेगी,'' उन्होंने घोषणा की थी।

विशेष रूप से, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 साल के शासनकाल को समाप्त करने के बाद मई 2014 में सत्ता में आया था।

अंतरिम बजट के बाद अपने पहले साक्षात्कार में, सीतारमण ने यह विश्वास भी जताया कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मजबूत जुड़ाव और विश्वास के कारण भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस लाएंगे।

अंतरिम बजट में की गई 'नो-लोकलुभावन' घोषणाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा रियायतों और बोनस के बजाय सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है।

"हम आश्वस्त हैं क्योंकि पीएम में लोगों का विश्वास अटूट है... क्योंकि पिछले 10 वर्षों में, हमने न केवल जन-समर्थक योजनाओं की घोषणा की, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि हर अंतिम पात्र व्यक्ति को इन नीतियों से लाभ मिले। हमने वही किया जो हमने वादा किया था, "सीतारमण ने समाचार चैनल को बताया।

उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि मोदी सरकार ने अपने दो कार्यकालों में न केवल जन-समर्थक योजनाओं की घोषणा की, बल्कि उन्हें लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे दिल से काम किया कि वे कतार में खड़े 'अंतिम व्यक्ति' तक पहुंचें।

उन्होंने कहा, "लोगों ने हमें पहली बार (और) दूसरी बार आशीर्वाद दिया... और इस बार भी ऐसा होगा।"

अनजान लोगों के लिए, अंतरिम बजट पूर्णकालिक बजट नहीं है। एक नियमित बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए देश के आर्थिक और वित्तीय प्रक्षेप पथ की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर, अंतरिम बजट केवल नई सरकार के गठन तक की संक्रमण अवधि के लिए ही एक रूपरेखा देता है।

अंतरिम बजट पेश करते समय सीतारमण ने सरकार की उपलब्धियों को भी याद किया और 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए सुधारों का वादा किया।

उनकी इस टिप्पणी की विपक्षी राजनीतिक दलों ने काफी आलोचना की, क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्री पर यह कहते हुए कटाक्ष किया कि उन्होंने अपना 'आखिरी बजट' पेश किया है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे 'विदाई बजट' कहा, जबकि शिवसेना ने कहा, "एफएम ने लोगों की उम्मीदों पर ठंडा पानी डाला"।

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