आपदा: हरियाणा सरकार ने हमारी योजनाओं को रोका, बाढ़ प्रभावित किसानों को मिले मुआवजा दीपेंद्र हुड्डा
चंडीगढ़, 6 सितंबर (आईएएनएस)। हरियाणा में नदियों का जलस्तर कम होने लगा है, लेकिन कॉलोनियों, गांवों और बस्तियों के लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ के बाद भी लोगों के घरों में अभी भी कीचड़ और मलबा भरा हुआ है। इसके बाद भी कई जगहों की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।
बाढ़ को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में जलभराव की समस्या विकराल होती जा रही है, जिसके लिए भाजपा सरकार की निष्क्रियता जिम्मेदार है। इस सरकार ने पिछले 10 साल में कोई नई नहर या ड्रेन नहीं बनाई है।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मनोहर लाल एक पॉलिसी लेकर आए थे, जिसके अनुसार जो किसान खुद जमीन देंगे, वहां ड्रेन बनेगी। इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि दादूपुर नलवी नहर, जो हमारी सरकार में मंजूर थी, उसे सरकार ने कैंसिल कर दिया। इस वजह से समस्या ने विकराल रूप ले लिया है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि केवल क्षतिपूर्ति पोर्टल से काम नहीं चलेगा; सरकार पोर्टल तो खोल रही है लेकिन अपने दरवाजे बंद कर रही है। कई और नुकसान हुए हैं; मकान और बस्ती का सर्वे कराकर तुरंत मुआवजा घोषित कराया जाए। लोगों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ कम से कम मुआवजा दें।
सरकार जिन क्षेत्रों के अंदर पंप सेट की जरूरत है, पाइप की जरूरत है, या बिजली कनेक्शन या लाइन की जरूरत है, वह युद्ध स्तर पर मॉनिटर करके उपलब्ध करवाए। हरियाणा सरकार सोई हुई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। हरियाणा में कई लोगों की जानें गई हैं।
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