राजनीति: लद्दाख के उपराज्यपाल ने जताई उम्मीद, कहा- पीएम मोदी देशहित में ले सकते हैं बड़े फैसले

लद्दाख के उपराज्यपाल ने जताई उम्मीद, कहा- पीएम मोदी देशहित में ले सकते हैं बड़े फैसले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बीच, लद्दाख के उपराज्यपाल (एलजी) कविंदर गुप्ता की पीएम मोदी के संबोधन से पहले प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी समय-समय पर राष्ट्र को संबोधित करते रहते हैं और इस बार भी देश की भलाई के लिए वह कुछ बड़ा ऐलान जरूर करेंगे।

जम्मू, 21 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बीच, लद्दाख के उपराज्यपाल (एलजी) कविंदर गुप्ता की पीएम मोदी के संबोधन से पहले प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी समय-समय पर राष्ट्र को संबोधित करते रहते हैं और इस बार भी देश की भलाई के लिए वह कुछ बड़ा ऐलान जरूर करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी रविवार शाम 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। उनके भाषण का विषय अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह संभावना है कि वे गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) 2.0 सुधारों पर बात कर सकते हैं, जो 22 सितंबर से लागू होने वाला है।

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "पीएम मोदी अक्सर समय-समय पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश की भलाई और जनसेवा के लिए वे जो कुछ भी सर्वोत्तम संभव हो, वह घोषित करेंगे।"

प्रधानमंत्री के संबोधन का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जीएसटी 2.0 के लॉन्च से ठीक एक दिन पहले राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं।

15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पहले ही घोषणा की थी कि सरकार दिवाली तक नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार लाएगी, जो आवश्यक वस्तुओं पर कम कर लगाकर घरेलू बोझ को कम करेगी।

उन्होंने कहा था, "सरकार नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार लाएगी, जो आम आदमी के कर बोझ को कम करेगी। यह सभी के लिए दिवाली का तोहफा होगा।"

इसके बाद 4 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि जीएसटी काउंसिल ने नए सुधार पैकेज को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये सुधार आम नागरिकों का जीवन आसान बनाएंगे और व्यापारियों व उद्यमियों, खासकर छोटे व्यवसायों के लिए अधिक अनुकूल ढांचा सुनिश्चित करेंगे।

जीएसटी काउंसिल के फैसले में पैकेज्ड फूड से लेकर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई वस्तुओं पर करों में कटौती शामिल है, जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल दो-दर संरचना के करीब लाएगी। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहित करना है।

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Created On :   21 Sept 2025 12:41 PM IST

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