पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ल्ड-क्लास टूरिज्म सर्किट्स और ट्रांसपोर्ट अपग्रेड करने पर सरकार का फोकस
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तीन हाई-लेवल टास्क फोर्स (एचएलटीएफ) बैठकों में भाग लिया और पूर्वोत्तर राज्यों में टूरिज्म, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एकीकृत विकास पर जोर दिया। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को दी गई।
हाई-लेवल टास्क फोर्स (एचएलएटीएफ) बैठक सोमवार को हुई थी और इसमें मिजोरम, मेघालय और सिक्किम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।
बयान में कहा गया है कि ये टास्क फोर्स इंटर स्टेट सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, नीतिगत संरेखण को सक्षम बना रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास के प्रयास राज्यवार होने के बजाय क्षेत्रीय रूप से एकीकृत हों।
मिजोरम के मुख्यमंत्री पु लालदुहोमा की अध्यक्षता में उत्तर-पूर्व आर्थिक गलियारे पर एचएलटीएफ ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सड़क, रेल, हवाई संपर्क, अंतर्देशीय जलमार्ग, ऊर्जा, डिजिटल संपर्क, व्यापार गलियारों और सीमावर्ती व्यापार इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक हस्तक्षेपों की समीक्षा की।
मेघालय, असम और मणिपुर से सुझाव मांगे गए और सिंधिया ने मिजोरम सरकार से फीडबैक को शामिल करते हुए एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में पर्यटन पर एचएलटीएफ में सदस्यों ने विश्व स्तरीय पर्यटन सर्किट विकसित करने और एक आधारभूत कार्य योजना अपनाने हेतु प्रारंभिक सिफारिशों पर चर्चा की।
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अध्यक्षता में कृषि और बागवानी पर उच्च स्तरीय बैठक (एचएलटीएफ) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि और बागवानी क्षेत्रों में चल रही पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, एपीडा अधिकारियों और नाबार्ड पदाधिकारियों सहित उपस्थित लोगों ने प्रमुख कृषि-बागवानी उत्पादों के मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण और बाजार संपर्क बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।
सरकारी बयान में कहा गया है कि टास्क फोर्स ने एकीकृत कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, क्लस्टरों में खेती करने और एकीकृत 'जैविक' लेबल के साथ क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों की ब्रांडिंग पर चर्चा की।
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