पुलवामा विधायक वहीद उर रहमान पारा ने मनोज सिन्हा को लिखा पत्र, जेकेसीसीई परीक्षा में आयु सीमा में छूट की मांग

पुलवामा विधायक वहीद उर रहमान पारा ने मनोज सिन्हा को लिखा पत्र, जेकेसीसीई परीक्षा में आयु सीमा में छूट की मांग
पुलवामा के विधायक वहीद उर रहमान पारा ने जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 (जेकेसीसीई) के लिए उम्मीदवारों को उम्र में छूट देने के प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देने की अपील की है।

जम्मू-कश्मीर, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। पुलवामा के विधायक वहीद उर रहमान पारा ने जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 (जेकेसीसीई) के लिए उम्मीदवारों को उम्र में छूट देने के प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देने की अपील की है।

पुलवामा के विधायक वहीद उर रहमान पारा ने पत्र में कहा है कि 7 दिसंबर 2025 को होने वाली परीक्षा के लिए राज्य के कई युवा उम्मीदवार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, कुछ उम्मीदवारों ने कोविड-19 जैसे बाहरी कारणों की वजह से अपनी तैयारी के कीमती साल खो दिए हैं। ऐसे में इन युवाओं के लिए उम्र में छूट देने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे राज्य सरकार ने कई बार मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

वहीद उर रहमान पारा ने इस पर चिंता जताते हुए लिखा कि इस लंबी चुप्पी के कारण उम्मीदवारों में अनिश्चितता और तनाव बढ़ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस प्रस्ताव को और लटकाया जाता है तो इससे युवाओं में अलग-थलग होने की भावना पैदा हो सकती है।

विधायक वहीद उर रहमान पारा ने अपने पत्र में यह भी कहा कि एक सकारात्मक और समय पर निर्णय न सिर्फ प्रशासनिक मुद्दे को हल करेगा, बल्कि यह युवाओं के प्रति दया और संवेदनशीलता का प्रतीक बनेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जम्मू और कश्मीर के युवा एक भरोसेमंद और संवेदनशील प्रशासन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने उपराज्यपाल से निवेदन किया कि उम्र में छूट के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दी जाए, ताकि उम्मीदवार आगामी परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ भाग ले सकें और उन्हें किसी प्रकार की अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दे दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने फाइल को मंजूरी देकर औपचारिक रूप से उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दिया है। अब अंतिम निर्णय राजभवन की ओर से लिया जाएगा।

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Created On :   5 Dec 2025 5:48 PM IST

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