सरकार और प्रशासन चारधाम के तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं हरीश रावत

सरकार और प्रशासन चारधाम के तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं  हरीश रावत
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र और राज्यों की राजनीति पर टिप्पणी की है।

देहरादून, 1 मई (आईएएनएस)। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र और राज्यों की राजनीति पर टिप्पणी की है।

हरीश रावत ने आईएएनएस से बात करते हुए चार धाम यात्रा के तीर्थयात्रियों की सुविधाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पंजाब की राजनीति से जुड़े सवालों पर खुलकर अपनी बात रखी।

उन्होंने चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की पहचान और गौरव बताते हुए कहा, "हर साल देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं और उनका अनुभव सकारात्मक होना चाहिए। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उनकी यात्रा सुगम, सुरक्षित और आनंददायक बन सके।"

उन्होंने हाल के कुछ घटनाक्रमों पर चिंता जताते हुए कहा, "यात्रा के दौरान उठ रहे कुछ नारे और माहौल यह संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में कमी आई है, जिसे सुधारने की जरूरत है।"

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दिए जाने पर हरीश रावत ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "यह निर्णय अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लोकतंत्र की मूल भावना से जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, तो उसके पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि दीवानी मुकदमा या मानहानि का केस दायर करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है।"

पंजाब की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए हरीश रावत ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर अप्रत्यक्ष कटाक्ष किया। उन्होंने पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा द्वारा उठाए गए डोप टेस्ट के मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा, "बाजवा एक अनुभवी और गंभीर नेता हैं। यदि उन्होंने इस तरह की मांग की है, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और तथ्यों के आधार पर जांच होनी चाहिए।"

रावत ने कहा, "सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है, खासकर तब जब मामला जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हो।" उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रखने के बजाय संस्थागत तरीके से सुलझाया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   1 May 2026 9:45 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story