एसआईआर में हुई गड़बड़ी, सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाया जाना चाहिए प्रसन्न आचार्य
भुवनेश्वर, 30 सितंबर (आईएएनएस)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों के बीच बीजू जनता दल (बीजेडी) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग दोहराई है। बीजेडी के वरिष्ठ नेता और ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के उपनेता प्रसन्न आचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी का रुख इस मुद्दे पर पहले दिन से स्पष्ट है।
बीजेडी के वरिष्ठ नेता और ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के उपनेता प्रसन्न आचार्य ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि बीजेडी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने शुरुआत से ही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में एसआईआर की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, उससे लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से कुछ लोगों के नाम हटाए जाते हैं जबकि नए नाम भी जोड़े जाते हैं। आचार्य ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में मतदाता सरकार चुनते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार मतदाता चुन रही है। अगर सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहे तो कोई व्यक्ति मतदाता नहीं बन सकता।”
आचार्य ने चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का संचालन कर रहे हैं, वह लोकतांत्रिक मानदंडों को लेकर चिंता पैदा करता है। उन्होंने विशेष रूप से एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया और इसे लेकर पार्टी की आपत्ति दोहराई।
वहीं, इंडी गठबंधन की बैठक के सवाल पर प्रसन्न आचार्य ने स्पष्ट किया कि बीजेडी न तो इंडी गठबंधन का हिस्सा है और न ही एनडीए का। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की लंबे समय से दोनों राजनीतिक गठबंधनों से समान दूरी बनाए रखने की नीति रही है और यह नीति आगे भी जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर बीजेडी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। इनमें चुनाव आयोग से जुड़ी हालिया घटनाएं शामिल हैं। इन मुद्दों पर पार्टी के अध्यक्ष नवीन पटनायक और अन्य नेताओं ने शुरुआत से ही अपनी स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट की है।उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से पूरी की गई, उससे मतदाताओं के बीच संदेह पैदा हुआ है और बीजेडी इस मुद्दे पर अपनी आपत्तियां लगातार उठाती रहेगी।
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