टीबी मुक्त भारत के लिए बिहार के सांसदों के साथ स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, टीबी उन्मूलन मिशन के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई
नई दिल्ली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित विस्तारित संसद भवन एनेक्सी में बिहार के सांसदों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के तहत गहन संपर्क अभियान का हिस्सा है। पिछले दो दिनों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सांसदों के साथ इसी तरह की बैठकों के बाद यह सत्र आयोजित किया गया और आने वाले हफ्तों में टीबी के खिलाफ सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए राज्य-स्तरीय परामर्श की योजना भी बनाई गई है।
बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी, केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बिहार के सांसद भी उपस्थित रहे।
सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को एक साथ लाकर 'टीबी मुक्त भारत के लिए सांसदों की भागीदारी' नामक इस कार्यक्रम ने भारत में टीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी से प्रगति करने के लिए एकीकृत राजनीतिक संकल्प को और मजबूत किया है।
जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में टीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी से हो रही प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि देश में 2015 और 2024 के बीच टीबी के मामलों में 21 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी है। साथ ही, 90 फीसदी उपचार सफलता दर भी है, जो विश्वव्यापी औसत से अधिक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्क्रीनिंग, सामुदायिक स्तर पर पहुंच और रोगी सहायता की दिशा में हो रही बिहार की महत्वपूर्ण प्रगति, भारत की राष्ट्रीय तरक्की को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।
जेपी नड्डा ने सांसदों से टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सक्रिय नेतृत्व संभालने का आग्रह किया है। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे जन जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक कलंक को कम करने, निक्षय शिविरों व सामुदायिक जाँच के माध्यम से शीघ्र निदान को बढ़ावा देने (खासकर लक्षणहीन संवेदनशील समूहों में), जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण टीबी सेवाओं की निगरानी मजबूत करने तथा निक्षय मित्रों को संगठित कर मरीजों को पोषण, मनोवैज्ञानिक सहायता और रोजगार से जुड़ी मदद सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाएँ। श्री नड्डा ने स्पष्ट किया कि टीबी मुक्त भारत केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामूहिक इच्छाशक्ति और सांसदों जैसे जन-प्रतिनिधियों के सक्रिय राजनीतिक नेतृत्व से संचालित एक जन-आंदोलन है।
सत्र के दौरान, बिहार के सांसदों ने जागरूकता बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण निदान और रोगी-केंद्रित देखभाल को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही समुदायों को टीबी उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने भारत की उभरती रणनीति की रूपरेखा पेश की, जिसमें एआई-सक्षम निदान का विस्तार, गहन जांच और बेहतर परिणामों के लिए रोगी सहायता में वृद्धि शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक श्रीमती आराधना पटनायक ने 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के तहत हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया और उन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला, जहां संसदीय नेतृत्व बिहार की प्रतिक्रिया को और मजबूत कर सकता है।
यह चर्चा टीबी-मुक्त बिहार और टीबी-मुक्त भारत की दिशा में राजनीतिक सहमति और जमीनी स्तर पर रफ्तार तेज करने के मंत्रालय के निरंतर प्रयासों में एक और मील का पत्थर साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, बिहार के सांसदों ने टीबी-मुक्त भारत की दिशा में तेजी से प्रगति लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ताकि राजनीतिक इच्छाशक्ति जमीनी स्तर पर बदलावकारी कार्रवाई में तब्दील हो सके।
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