त्योहारों से पहले जल जीवन मिशन के लंबित भुगतान निपटाएं, 10 दिन में पूरा करें सड़क मरम्मत का काम स्वतंत्र देव सिंह
लखनऊ, 6 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण हो चुके कार्यों के भुगतान में अनावश्यक देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को आगामी पर्व-त्योहारों से पहले सभी पात्र लंबित देयकों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल निगम (ग्रामीण) की रेट्रोफिटिंग योजना और जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे हो चुके कार्यों के भुगतान को प्राथमिकता देने के साथ ही पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों के पुनर्स्थापन का शेष काम अगले 10 दिनों में पूरा कराने को कहा है।
जल शक्ति मंत्री ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्ण और सत्यापित कार्यों का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाना विभाग की जिम्मेदारी है। भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का पालन किया जाए, लेकिन पात्र देयकों के भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित भुगतानों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण किया जाए, ताकि संबंधित कार्यदायी संस्थाओं और हितधारकों को समय पर भुगतान मिल सके।
मंत्री ने जल जीवन मिशन और जल निगम (ग्रामीण) के तहत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों से संबंधित लंबित बिलों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन बिलों की नियमानुसार जांच कराने और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र देयकों का शीघ्र भुगतान जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता गतिविधियां जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में इनसे जुड़े भुगतान संबंधी प्रकरणों का भी समयबद्ध निस्तारण किया जाना चाहिए।
स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन महज पेयजल आपूर्ति की योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने का महत्वपूर्ण अभियान है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित और नियमित पेयजल पहुंचाने के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।
जल शक्ति मंत्री ने पेयजल आपूर्ति से संबंधित जनशिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायत किसी ग्रामीण परिवार की जरूरत और अपेक्षा से जुड़ी होती है, इसलिए अधिकारियों को शिकायतों का समाधान संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ करना चाहिए। उन्होंने लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने और समाधान की गुणवत्ता का भी परीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को केवल कागजी राहत न मिले, बल्कि उनकी समस्याओं का वास्तविक और स्थायी समाधान हो सके।
जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों के पुनर्स्थापन (रोड रेस्टोरेशन) की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने प्रदेश में शेष सभी कार्य अगले 10 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का विस्तार जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी निर्माण कार्य के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों को भी पूर्ववत स्थिति में बहाल करना है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्यों को अभियान के रूप में पूरा कराने, नियमित स्थलीय निरीक्षण करने और निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़क पुनर्स्थापन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
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