Bihar Politics: 'आरक्षण चोर बीजेपी ने हमारी उस रिपोर्ट...' तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार पर लगाए ये आरोप

आरक्षण चोर बीजेपी ने हमारी उस रिपोर्ट... तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार पर लगाए ये आरोप
2 अक्टूबर 2023 का दिन वो बड़ा ऐतिहासिक दिन था। जब हमने बिहार में जातीय सर्वे करा कर रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। तब तेजस्वी यादव प्रदेश के उपमुख्यमंत्री थे।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिख रहे हैं। आज गांधी जयंती के मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जातीय जनगणना पर बोले। उन्होंने कहा 2 अक्टूबर 2023 का दिन वो बड़ा ऐतिहासिक दिन था। जब हमने बिहार में जातीय सर्वे करा कर रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। तब तेजस्वी यादव प्रदेश के उपमुख्यमंत्री थे।

डिप्टी सीएम के पद पर रहते किए ये काम

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "2 अक्टूबर 2023 का वो ऐतिहासिक दिन जब प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के उपमुख्यमंत्री के तौर पर हमने दशकों पुराने अपने जातिगत जनगणना के संकल्प को बिहार में जातीय सर्वेक्षण करवा कर पूरा किया था और रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। 2 अक्टूबर 2023 के उसी विशेष दिन रिपोर्ट प्रकाशित कर हमने ऐलान कर दिया था कि अब समूचा देश जातीय जनगणना चाहता है, इसमें अब हम देर नहीं होने देंगे।"

उन्होंने आगे लिखा, "हमारे संघर्ष ने इस अड़ियल सरकार को झुका दिया, बीजेपी और आरएसएस वाले लोग, जो दिन-रात जातीय जनगणना की खामियां बताते थे, उसके विरोध में बयान देते थे। उनसे ही हमने राजनीतिक और सामाजिक दबाव डाल पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने की घोषणा करवा दी। हालांकि, उनकी मंशा और क्रियान्वयन पर संदेह है।"

बीजेपी ने इस रिपोर्ट को बढ़ाया आगे

आरजेडी नेता ने कहा, "दलित पिछड़ा विरोधी आरक्षण चोर बीजेपी ने हमारी उस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ाए गए 65 फीसद आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करके दलितों-पिछड़ों-अतिपिछड़ों और आदिवासियों के अधिकार पर डाका डाला है। डबल इंजन सरकार ने इन वर्गों के सीने में खंजर घोंपा है. एनडीए सरकार के आरक्षण विरोधी इस कदम से इन वर्गों को लाखों नौकरियों का नुकसान झेलना पड़ रहा है।"

आरजेडी नेता ने अपील करते हुए लिखा, "पिछड़ों, वंचितों, दलितों, शोषितों और गरीबों के लिए तेजस्वी की लड़ाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती। आरक्षण का दायरा 50 फीसद की सीमा को पार नहीं कर लेता. पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित तथा गरीब वर्ग सक्षम, शिक्षित, आर्थिक और सामाजिक रूप से न्याय नहीं पा लेते। आर्थिक न्याय के लिए तेजस्वी को आप सबके साथ की जरूरत है।"

Created On :   3 Oct 2025 1:17 AM IST

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