परिसीमन विषय: महिला आरक्षण बिल के बीच ममता बनर्जी ने उठाया डिलिमिटेशन का मुद्दा,वित्त मंत्री ने ममता पर किया पलटवार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच में TMC नेता कीर्ति आजाद ने परिसीमन के विषय पर कहा 2026 में जनगणना होनी थी। जनगणना के बाद परिसीमन होनी थी। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में सर्वसम्मित से पास कर ही दिया गया है। इस समय कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कई सांसद व्यस्त हैं तो क्या ऐसी जल्दी थी? यह सिर्फ गंदी राजनीति का खेल है।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने महिला आरक्षण बिल पर कहा नारी शक्ति सम्मान बिल 2023 में लाया गया था। परिसीमन और जनगणना के लिए हम तब भी मांग कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, वो होने की आवश्यकता है, कांग्रेस विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि जो भी बिल लाया जा रहा है उसे व्यवस्थित ढंग से लागू किया जाए।
महिला आरक्षण बिल के बीच ममता बनर्जी के डिलिमिटेशन का मुद्दा उठाने पर, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने कहा क्या वह यह कह रही हैं कि महिलाओं को और इंतजार करना होगा और वह सहयोग नहीं करेंगी। उन्हें यह खुलकर कहने दें। मैं उन्हें चुनौती देती हूं। क्या वह महिलाओं के लिए आरक्षण रोकने और बंगाल में लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रही हैं? हर राज्य के लिए एक डिलिमिटेशन कमेटी होगी और वह सभी पार्टियों से बात करेगी
समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने कहा मुझे लगता है कि हर पार्टी चाहती है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, सम्मान मिले लेकिन जिस प्रकार से ये सरकार यह बिल ला रही है वो सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है। दो राज्यों में चुनाव को देखते हुए सरकार ये बिल लाई है। अगर नीयत सही होती तो इस पर व्यापक चर्चा होती। राज्यों में जब चुनाव का दोर है तब SIR हो रहा है कि आपको अपडेट मतदाता सूची चाहिए लेकिन देश की आबादी कितनी है आपको ये नहीं जानना है, आप पार्टियों पर ये फैसला छोड़ देते कि पार्टियां अपने स्तर पर 33% महिलाओं को सीटें दें। आप महिलाओं के साथ ये साजिश कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ ये साजिश कर रहे हैं।
