बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मतदाता सूची पुनरीक्षण ईसी और बीजेपी के बीच साझेदारी- कपिल सिब्बल
- एनआरसी को वापस लाने का एक और तरीका- सिब्बल
- 75% मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा हुए- ईसी
- प्रपत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि में अभी 14 दिन बाकी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेश पर हो रही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सियासी घमासान जारी है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने में लगे हुए हैं। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसे लेकर राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी मोदी नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को घेरा है।
बीते दिन शुक्रवार को चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार , अब तक हर चार में से तीन वोटर्स ने अपने गणना फॉर्म जमा करा दिए हैं। ईसी के मुताबिक बिहार में 7,89,69,844 (लगभग 7.90 करोड़) मतदाताओं में से 74.39% से अधिक ने अपने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं जबकि इन प्रपत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि में अभी 14 दिन बाकी हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर कहा कोर्ट ने उन्हें सलाह दी है कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड पर भी विचार कीजिए। उन्होंने चुनाव आयोग को यह सुझाव दिया है। ये कह रहे हैं कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। ये चाहते हैं कि इसके द्वारा हमेशा के लिए भारत में बहुसंख्यकों का शासन आ जाए। यह इनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। लाखों लोगों के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है खासकर आदिवासी समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। इनकी चुनाव आयोग के साथ साझेदारी है। यह मेरा आरोप है।
सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि यह अभ्यास एक पायलट प्रोजेक्ट है। यह एनआरसी को वापस लाने का एक और तरीका है। ऐसा करके वे भारत में बहुसंख्यक शासन लागू करना चाहते हैं। भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए सिब्बल ने कहा कि वे नहीं चाहते कि भारत में कोई और सत्ता में आए। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए सिब्बल ने आरोप लगाया कि वहां उन्होंने वोटों की संख्या बढ़ाई और यहां वे इसे कम कर रहे हैं। SIR को लेकर सिब्बल ने कहा यह ईसी और बीजेपी के बीच साझेदारी है।
