शीतकालीन सत्र: संसद के दोनों सदनों में पास वीबी जी-राम जी बिल 2025 के खिलाफ विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। शीतकालीन सत्र में लोकसभा के बाद विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी यानि वीबी - जी राम जी विधेयक, 2025' राज्यसभा से भी पारित हो गया। इस पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है, आइए जानते है दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल के बारे में पक्ष -विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहा।
विपक्षी सांसदों ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
विपक्षी सांसद वीबी जी-राम जी बिल 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया है।
शिवसेना(UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वीबी जी-राम जी बिल पर कहा, "हम बार-बार कहते हैं कि ये पास होने से पहले चर्चा होनी चाहिए और चयन समिति में जाना चाहिए। इन्होंने हमारी मांग को दर किनार किया ये दिखाता कि इनकी नीयत क्या है ये किसान विरोधी तो थे ही लेकिन इस बिल के पास होने के बाद अब ये गरीब और मजदूर विरोधी भी साबित हो गए हैं।
AAP सांसद संजय सिंह ने वीबी जी-राम जी बिल पर कहा, "ये मजदूर और किसान के खिलाफ बिल है और ये इस देश के करोड़ों मजदूरों के साथ धोखा है। इस देश के किसानों के साथ धोखा है वो लोग जो अपना काम करके अपने बच्चों का पेट पालते थे उनके पेट पर लात मारने का काम मोदी की सरकार ने किया है। जैसे इन्होंने तीनों काला कानून वापस लिया था वैसे ही इस कानून को इन्हें वापस लेना पड़ेगा। इस देश का मजदूर और किसान इनके खिलाफ खड़ा होगा।
कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वीबी जी-राम जी बिल पर कहा, "आज का दिन इस देश के मजदूरों के लिए आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। भाजपा सरकार ने मनरेगा कानून को खत्म कर 12 करोड़ों से अधिक मजदूरों की रोजी-रोटी पर घाव दिया है। उस कानून को आज खत्म कर मोदी सरकार ने ये साबित कर दिया कि वो किसान हो या मजदूर उन दोनों के हकों पर कोठारा घात इस सरकार का असली षड्यंत्रकारी एजेंडा है।
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने वीबी जी-राम जी बिल पर कहा, "इस देशभर में ये अंधा-बहरा कानून लागू कर रहे हैं। गरीब लोगों का पेट मार रहे हैं। किसानों के विरोध में थे अब यहां तक पहुंच गए। गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है जो हकदार है उनका हक छीनकर लूटकर और राज्य सरकारों पर लाद रही है। इनको हम मुंह तोड़ जवाब सड़क पर लोगों से दिलवाएंगे।
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने वीबी जी-राम जी बिल पर कहा, "ये बिल जो पास हुआ है ये बिल्कुल ठीक है इन्होंने 8 घंटे की चर्चा मांगी थी वही पूरी की गई है लेकिन इन्होंने कहा था कि खरगे जी के लिए 25 मिनट ज्यादा की मांग की और वो 37 मिनट बोले। लेकिन जब बारी आई इन्होंने इस तरीके से आज गंद डाला कि जो निर्वाचन क्षेत्र और राज्यों से आते हैं उनको इन्होंने शर्मसार किया और उनसे मैं कहता हूं कि इनसे जवाब मांगा जाए।
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने वीबी जी-राम जी बिल पास होने पर कहा, "इस बिल के जरिए सरकार ने करोड़ों और मजदूरों के अधिकारों पर डाका डाला है और जिस जल्दबाजी में ये बिल पास किया गया है वो लोकतंत्र का सीधा-सीधा हनन हैं। ये लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है इसलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष की मांग थी कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीबी जी-राम जी बिल पास होने पर कहा, "ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से विपक्ष ने लोकसभा में किया वो निंदनीय था। जबकि उनको उनके समय के अनुसार ज्यादा समय दिया गया जितना उन्होंने मांगा था। विपक्ष सुनने के बजाए वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश किए, मैं मानता हूं लोकतंत्र में इस तरह के आचारण और व्यवहार की न अपेक्षा है न गुंजाइश है न इसे स्वाकारा जा सकता है
कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने वीबी जी-राम जी बिल पास होने पर कहा, हम मनेरगा के पूरे चर्चा में साथ रहे और पूरी चर्चा की। दोनों सदनों में हमने बार-बार कहा कि इसको संयुक्त संसदीय समिति में भेजिए क्योंकि इसमें बहुत संशोधन करना चाहिए, आज की तारीख में आप गरीब को और गरीब करने के लिए दोबारा से आपने मनरेगा को संशोधित किया, आप क्यों उनका 60 दिन का रोजगार खत्म करना चाह रहे हैं, आप धीरे-धीरे मनरेगा को खत्म करना चाह रहे हैं और जो मजदूर है और गरीब है उसको मनेरगा के कारण अच्छी मजदूरी मिल रही थी अब आप उनको दोबारा से ब्लैकमेल करना चाहते हैं, आपको इस बिल को दोबारा से वापस लेना होगा।
