विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक, विपक्ष ने कहा सरकार दरवाजे बंद कर रही

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। सोलहवीं विधानसभा का सातवां सत्र 1 से 5 दिसम्बर तक चलेगा। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी का अवकाश रहेगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के अनुसार 5 दिवसीय सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय कार्य किए जायेंगे। विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 4 नवम्बर और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 20 नवम्बर तक ली जाएंगी। जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं 25 नवम्बर तक दी जा सकेगी।

विपक्ष का आरोप, डरी सरकार

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि हर छोटा सत्र सरकार के बड़े डर की निशानी है। सिंघार ने कहा कि लगतार सत्रों की अवधि घटाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनता के सवालों से भाग रही है। विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। प्रदेश में किसानों की कर्ज़माफी, युवाओं की बेरोज़गारी, आदिवासियों के अधिकार, महिला सुरक्षा, बिजली संकट और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार जवाब देने से कतराती रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब जनता की तकलीफें विधानसभा में गूंजने लगती हैं, सरकार दरवाज़े बंद कर देती हैं। सिंघार ने कहा कि भाजपा सरकार ने विधानसभा को चर्चा की जगह बचाव का मंच बना लिया है। लोकतंत्र की आत्मा संवाद में है, लेकिन यह सरकार संवाद नहीं, सेंसरशिप और साज़िश से चल रही है।