MP News: मप्र निर्वाचन आयोग सिक्किम को किराए पर 400 ईवीएम देगा
डिजिटल डेस्क, भोपाल। ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी के तहत मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग सिक्किम को 400 ईवीएम किराए पर देगा। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव और सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव ग्लोरिया नामचू के बीच एमओयू किया गया। मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि ईवीएम शेयरिंग के मामले में मध्यप्रदेश पॉयनियर स्टेट है। ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी के तहत छत्तीसगढ़ को ईवीएम किराये पर दी जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ को 2 हजार ईव्हीएम और महाराष्ट्र को 25 हजार कंट्रोल यूनिट और एक लाख बेलेट यूनिट किराये पर दी गयी हैं।
जम्मू-कश्मीर व महाराष्ट्र को भी ईवीएम किराये पर देने के लिये एमओयू हो चुका है। अन्य राज्यों के साथ भी एमओयू की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी को-ऑपरेटिव फेडरेलिजम का बेहतर उदाहरण है। सचिव निर्वाचन आयोग, मप्र दीपक सिंह ने बताया कि मप्र में वर्ष 2014-15 में स्थानीय निर्वाचन में ईवीएम का उपयोग शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने में सहूलियत होने के साथ ही पारदर्शिता रहती है।
एडवांस में लिया किराया
सचिव सिक्किम निर्वाचन आयोग नामचू ने ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी की सराहना की। कहा कि यह पॉलिसी सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के लिये बहुत उपयोगी है। कहा कि इससे राज्यों का आर्थिक बोझ कम होगा और सरलता से स्थानीय चुनाव कराये जा सकेंगे। किराये के रुप में प्रति कंट्रोल यूनिट 400 और प्रति बीयू 200 रुपये की दर निर्धारित है। एडवांस में किराया ले लिया जाता है। ईवीएम के परिवहन का व्यय सिक्किम निर्वाचन आयोग वहन करेगा। सुरक्षा के साथ ट्रांसपोर्ट करना और लौटाना भी होगा।
