200 से अधिक ले-आउट के नक्शों पर सिटी सर्वे को एतराज

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा नियुक्त वेव्स टेक इंडिया द्वारा किए गए अनधिकृत ले-आउट के सर्वेक्षण के बाद पेश रिपोर्ट में कई तरह की खामियां उजागर हुई हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर भूखंड नियमितीकरण की प्रक्रिया अटक गई है। मंगलवार को नासुप्र व भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में पेश रिपोर्ट पर चर्चा हुई तथा सभी प्रकार की खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी द्वारा ले-आउट के तैयार किए गए नक्शे क्लस्टर में नहीं बैठ रहे हैं। सिटी सर्वे द्वारा क्लस्टर सहित खसरा क्र. की कुल जमीन व तैयार ले-आउट की जमीन का संपूर्ण ब्योरा सहित ले-आउट का नक्शा पेश करने के लिए कहा गया है। 

इस कार्य काे संपन्न करने के लिए एजेंसी के कर्मचारियों को सिटी सर्वे के अधिकारियों से सहयोग लेने की भी सलाह दी गई।

सिटी सर्वे की आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा : अनधिकृत भूखंडों का नियमितीकरण करने के लिए जमीन से संबंधित सिटी सर्वे की सभी प्रकार की तकनीकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना जरूरी है। एजेंसी को गांव के क्लस्टर सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्लस्टर के अंतर्गत सभी ले-आउट की कुल जमीन का ब्योरा व गांव नक्शा बनाने के लिए एजेंसी को नियुक्त किया गया है। एजेंसी द्वारा ले-आउट के पृथक नक्शे पेश किए गए हैं, जिससे जमीन के कुल क्षेत्रफल को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है।

 सटीक मेजरमेंट देना चाहिए
अनधिकृत ले-आउट के पेश नक्शे में सटीक मेजरमेंट की मांग सिटी सर्वे द्वारा की गई है। ंइसके अनुरूप कार्य करने के लिए एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं। - निशिकांत सुके, महाप्रबंधक, नागपुर सुधार प्रन्यास

तकनीकी खामियां दूर करने सिटी सर्वे करेगा सहयोग
नक्शों में तकनीकी खामियां हैं। हमने इन्हें दूर करने का अनुरोध किया है। सिटी सर्वे के अधिकारी काम में सहयोग करेंगे। -जी. बी. डाबेराव, भूमि अभिलेख अधीक्षक 
 
पेश नक्शे क्लस्टर के मुताबिक सटीक नहीं : सिटी सर्वे
31 दिसंबर 2020 से पहले रजिस्टर्ड बिक्री पत्र वाले अनधिकृत ले-आउट को गुंठेवारी अधिनियम अंतर्गत नियमित करने के लिए नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत वेव्स टेक इंडिया नामक एजेंसी के जरिए अनधिकृत ले-आउट का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस एजेंसी द्वारा अब तक 200 से अधिक ले-आउट का सर्वेक्षण पूर्ण कर नक्शे मंजूरी के लिए सिटी सर्वे में भेजे गए हैं। इन नक्शों के साथ खसरा की कुल जमीन का ब्योरा, ले-आउट का सीमांकन सहित कुल जमीन का ब्योरा उपलब्ध नहीं होने की वजह सिटी सर्वे द्वारा नक्शों को मंजूर नहीं किया गया है। सिटी सर्वे के अधिकारियों के मुताबिक पेश नक्शे क्लस्टर के मुताबिक सटीक नहीं हैं, जिसकी वजह से तकनीकी रूप से इन्हें मंजूरी प्रदान नहीं की जा सकती। अब दोबारा इन ले-आउट का सर्वे कर नक्शे तैयार करने होंगे।