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Coronavirus: अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित इन ई- कॉमर्स कंपनियों ने यह सेवाएं की बंद, नहीं मिलेगी होम डिलीवरी

Coronavirus: अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित इन ई- कॉमर्स कंपनियों ने यह सेवाएं की बंद, नहीं मिलेगी होम डिलीवरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में कहर ढा रहे कोरोनावायरस के चलते जहां दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति है। वहीं अब देश में भी 21 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा पीएम मोदी ने कर दी है। ऐसे में इस महामारी से बचाव के लिए कई कंपनियों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। इनमें ई-कॉमर्स साइट Amazon (अमेजन) और Flipkart (फ्लिपकार्ट) ने अस्थायी तौर पर सेवाएं बंद कर दी हैं। इसका सीधा मतलब ये कि अब से आपको होम डिलीवरी नहीं मिल सकेगी।

कोरोनावायरस के चलते Amazon और Flipkart के अलावा ग्रोफर्स और बिग बास्केट ने भी भारत में अपनी सेवाओं को बंद कर दिया है। सेवाओं को बंद करने को लेकर क्या कहना है इन कंपनियों का, आइए जानते हैं...

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Flipkart (फ्लिपकार्ट)
फ्लिपकार्ट की साइट पर एक मैसेज लिखा नजर आ रहा है। जिसमें लिखा है कि, हम अपनी सेवाओं को अस्थायी तौर पर बंद करते हैं, हालांकि हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द वापस आएंगे। फ्लिपकार्ट ने लिखा है यह काफी मुश्किल समय है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम जल्द ही वापस आएंगे।

Amazon (अमेजन)
अमेजन के अनुसार, जरूरी उत्पादों को छोड़कर अन्य उत्पादों के लिए ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। कंपनी ने अपने डिलीवरी सिस्टम को भी बंद किया है। अमेजन के आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट पर इसकी जानकारी दी गई है। जिसके अनुसार, यहां सिर्फ पैकेज्ड फूड, हेल्थकेयर, हाइजीन और पर्सनल सेफ्टी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लिया जाएगा और इनकी डिलीवरी भी होगी।

Big basket (बिग बास्केट)
वहीं बिग बास्केट ने भी अपनी सेवाओं पर रोक लगाई है। हालांकि कंपनी सिर्फ दूध की डिलीवरी सुबह 7 बजे से पहले करेगी। कंपनी का कहना है कि सुबह 7 बजे से पहले दूध की डिलीवरी की जाएगी।  

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Grofers (ग्रोफर्स)
ग्रोफर्स ने भी सिर्फ जरूरी ऑर्डर्स की डिलीवरी देने की बात कही है। कंपनी ने एक मैसेज जारी किया है। जिसमें कहा है कि हमें पता है कि इस समय जरूरी सामान की डिलीवरी करना बहुत जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण सही समय पर डिलीवरी नहीं हो पा रही है। साथ ही हमारे कई गोदाम बंद पड़े हैं। कंपनी ने अपने ग्राहकों से माफी मांगते हुए कहा है कि सेवा चालू होते ही वह नोटिफिकेशन भेजेगी।

इसलिए लिया ये फैसला
आपको बता दें कि कोरोनावायरस से अब तक भारत में 519 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे हालात में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़ा फैसला लते हुए 21 दिनों के लिए लॉकडाउन (21daylockdown) की घोषणा की है। यानी देश में 14 अप्रैल तक जरूरी सेवाओं के अलावा सब बंद रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनिया ने अपनी सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।