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Coronavirus: WHO अब व्हाट्सएप पर भेजेगा अलर्ट, कोरोनावायरस से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब 

Coronavirus: WHO अब व्हाट्सएप पर भेजेगा अलर्ट, कोरोनावायरस से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब 

हाईलाइट

  • WHO हेल्थ अलर्ट सेवा के लिए 41 79 893 1892 को सेव करें
  • व्हाट्सएप मैसेज में केवल 'Hi' शब्द को टेक्स्ट करें
  • कोरोना वायरस से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के वुहान शहर से शुरु हुआ कोराना वायरस का प्रकोप दुनियाभर में दिखाई दे रहा है। सरकारें इसे फैलने से रोकने के हर संभव प्रयास कर रही हैं। वहीं लोगों में इस वायरस को लेकर भय व्याप्त है, ऐसे में उनके मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने व्हाट्सएप पर एक हेल्थ अलर्ट सेवा लॉन्च की है। जहां 1.5 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ता सवाल पूछ सकते हैं।

ऐसे में यदि आपके मन में कोरोना से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो उनका जवाब अब आपको मिलने वाला है। WHO नई सेवा के माध्यम से लोगों को कोरोनोवायरस के बारे में चौबीसों घंटे विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। 

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करना होगा ये काम
WHO हेल्थ अलर्ट से संपर्क करने के लिए फोन कॉन्टैक्ट्स में नंबर +41 79 893 1892 को सेव करें। इसके बाद इसे शुरू करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज में केवल 'Hi' शब्द को टेक्स्ट करें। यह सेवा आपको कई जानकारियां देगी। WHO की यह अलर्ट सेवा आपको दिनभर अपडेट देगी। 

यहां भी मिलेगी जानकारी
इसके अलावा आप whatsapp.com/coronavirus पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। 
कोरोना से जुड़ै किसी भी प्रकार के सवालों के जवाब WHO की वेबसाइट पर मिल सकते हैं। यहां WHO हेल्थ अलर्ट, कोरोनावायरस से जुड़े विभिन्न विषयों पर आधिकारिक जानकारी प्रदान करेगा। 

इन भाषाओं में मिलेगी सेवा
फिलहाल WHO हेल्थ अलर्ट की यह सेवा अंग्रेजी में शुरू हो रही है। जानकारी के अनुसार  आने वाले हफ्तों यह अंग्रेजी के अलावा अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश के भीतर सभी छह भाषाओं में उपलब्ध होगी।

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फेसबुक और व्हाट्सएप
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम ने कहा "डिजिटल तकनीक हमें महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचनाओं को पाने में मदद कर सकती है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। हमें फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे भागीदारों पर गर्व है, जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचनाओं के साथ अरबों लोगों तक पहुंचने में हमारा समर्थन कर रहे हैं।"

आपको बता दें कि Whatsapp ने कोरोना से जुड़ी इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग के लिए 1 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है। जिससे कोरोना के बारे में फैल रही अफवाहों को रोका जा सके।

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nitya Sharma March 22nd, 2020 19:43 IST

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nitya Sharma March 22nd, 2020 19:43 IST

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।