Reliance Statement: एलन मस्क के आरोपों पर रिलायंस का दो टूक जवाब- हम कॉम्पिटिशन से नहीं डरते, लेकिन कानून तो सबको मानना पड़ेगा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क (elon musk) की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) की भारत में लॉन्चिंग में देरी और बाजार में प्रतिस्पर्धा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच रिलायंस ग्रुप रिलायंस (Reliance) ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। रिलायंस ने अपने सोशल मीडिया हैण्डल पर पोस्ट जारी कर कहा कि, कंपनी भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में कंपटीशन का स्वागत करती है। लेकिन, इस क्षेत्र में काम करने वाली हर कंपनी को भारत के कानूनों और मौजूदा नियमों का पालन करना होगा।
रिलायंस ने यह भी साफ किया कि उसकी सहयोगी कंपनी जियो (Jio) भी अपनी सैटेलाइट सेवाओं के लिए सरकारी मंजूरियों का इंतजार कर रही हैं। कंपनी का यह बयान मस्क की ओर से लगाए गए उन आरोपों के बाद आया है, जिनमें उन्होंने भारतीय टेलीकॉम कंपनियों पर स्टारलिंक का रास्ता रोकने का दावा किया था।
अंबानी को बताया था भारत का रियल बॉस
बता दें कि, एलन मस्क अपनी सैटेलाइट नेटवर्क कंपनी, स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर पिछले कुछ दिनों से नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मुकेश अंबानी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। मस्क ने अपने एक पोस्ट में मुकेश अंबानी पर तंज कसते हुए उन्हें 'प्राइम मिनिस्टर अंबानी' लिखा था। इस पोस्ट में उन्होंने अंबानी को भारत का रियल बॉस भी बताया था।
मस्क के आरोपों पर रिलायंस का जवाब
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज (16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार) कहा कि हम स्टारलिंक जैसी नई कंपनी का स्वागत करते हैं। लेकिन यहां सभी ऑपरेटरों को भारतीय कानूनों और नीतियों का पालन करना ही होगा। रिलायंस ने कहा कि सरकार के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, फिर चाहे कंपनी देसी हो या विदेशी। कंपनी ने बताया कि जियो को खुद अपनी सैटेलाइट सर्विसेज को मंजूरी मिलने का इंतजार है।
स्टारलिंक को मिल चुका लाइसेंस- भारत सरकार
सैटेलाइट कंपनी को लेकर चल रहे विवाद में सरकार ने अपना रूख साफ कर दिया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत सरकार तीन सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों को लाइसेंस दे चुकी है। इन कंपनी में रिलायंस जियो सैटकॉम, भारती एयरटेल सपोर्ट यूटेलसैट वनवेब और एलन मस्क की स्टारलिंक शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने इन कंपनियों को सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं दिया है। सभी जरूरी शर्तें पूरी होने के बाद ही भारत में ये सेवाएं शुरू हो सकेंगी।
