Budget 2020: मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान को भारत में बनाने के लिए स्कीम जल्द

Budget 2020: मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान को भारत में बनाने के लिए स्कीम जल्द

Manmohan Prajapati
Update: 2020-02-01 10:24 GMT
Budget 2020: मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान को भारत में बनाने के लिए स्कीम जल्द
हाईलाइट
  • इंडस्ट्री और कॉमर्स के प्रमोशन के लिए 27
  • 000 करोड़ का प्रस्ताव
  • इलेक्ट्रिक उपकरणों को बनाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी
  • मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम जल्द

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 को पेश करने के दौरान जो घोषणाएं कीं उनमें मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान को भारत में बनाने को लेकर भी जोर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द स्कीम लाई जाएगी।

बताया गया है कि इलेक्ट्रिक उपकरणों को बनाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में अपने घरेलू मैन्यूफैक्चर को बढ़ाने तथा इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चर में निवेश करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री और कॉमर्स के प्रमोशन के लिए सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है।

क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए दिए 8000 करोड़ रुपए

विनिर्माण को प्रोत्साहन
इस बात पर जोर देते हुए वित्तमंत्री ने कहा, मैं मोबाइल फोन, सेमीकंडेक्टर पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव देती हूं। वित्तमंत्री ने कहा कि एक विस्तृत योजना जल्द ही जारी की जाएगी।

विनिर्माण से लागत कम
वित्तमंत्री ने 2020 के आम बजट में इस बात की घोषणा करते हुए कहा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से लागत कम आती है। उन्होंने कहा कि लेकिन इसके लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। इसका उपयोग चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है।

रेलवे के लिए हुआ ऐलान- तेजस ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी

पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा
देश में 20-विषम घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन बनाने से परे शायद एविले पर एक संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस) लाई जाएगी।

यह ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट डिफॉल्ट गारंटी से परे ओवरआर्चिग पॉलिसी हो सकती है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे से बाहर होगी

Tags:    

Similar News