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Budget 2020: क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए दिए 8000 करोड़ रुपए, डिजिटल इंडिया को लेकर हुई ये घोषणा

Budget 2020: क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए दिए 8000 करोड़ रुपए, डिजिटल इंडिया को लेकर हुई ये घोषणा

हाईलाइट

  • देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए जल्द नीति बनाई जाएगी
  • आंगनबाड़ी, पुलिस स्टेशन आदि को डिजिटल से जोड़ा जाएगा
  • क्वांटम टेक्नोलॉजी पर अगले पांच साल में खर्च किए जाएंगे 8000 करोड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए सभी क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की हैं। इनमें डिजिटल इंडिया को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में डेटा एनालिटिक्स, आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस (एआई) और मशीन लर्निग (एमएल) तथा बायोइनफॉर्मेटिक्स जैसी तकनीकें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए जल्द नीति बनाई जाएगी।

डेटा सेंटर पार्क में सभी सार्वजनिक संस्थानों का डेटा होगा। जिसमें आंगनबाड़ी, पुलिस स्टेशन से लेकर बड़े-बड़े ऑफिस को डिजिटल से जोड़ा जाएगा। इस काम के लिए 6 हजार करोड़ रुपए भारत नेट प्रोग्राम के अंतर्गत दिए जाएंगे। 

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सरकार के प्रयास
इस घोषणा को डेटा लोकलाइजेशन पर जोर देने और नागरिकों के लिए डेटा निजता लाने के सरकार के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। डिजिटल इंडिया को लेकर घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर जोर देकर सरकार की योजना बताई।

पांच साल में 8 हजार करोड़ रुपए
उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे भारत में  क्वांटम फिजिक्स जैसे विषय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी पर अगले पांच साल में 8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत तीसरा सबसे बड़ा देश होगा जो बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल करेगा।

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क्वांटम तकनीक के बारे में जानें
यह एक ऐसी तकनीक है, जो कि AI यानी कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से भी कहीं आगे है। टेक्नॉलजी की दुनिया में काफी समय से क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम चल रहा है। इस तकनीक की मदद से बड़े डेटा और अधिक जानकारी को बहुत कम समय में प्रोसेस किया जा सकेगा।

जहां वर्तमान सिस्टम और टेक्नोलॉजी को एक निश्चित कार्य के लिए कई सालों का वक्त लगेगा। वहीं क्वॉन्टम कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटिंग से जुड़े टास्क बेहद कम वक्त में किए जा सकेंगे। इसकी मदद से नई दवाओं की खोज से लेकर शहरों का मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट जैसे काम आसान होगा।
 

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