आधार से जुड़े कानून में होगा बदलाव, ग्राहक की मर्जी से मोबाइल-बैंक खाते से होगा लिंक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 26 सितंबर को अपने ऐतिहासिक फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, लेकिन कहा था कि निजी टेलिकॉम कंपनियां और बैंक ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के दो मौजूदा कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद अब टेलिकॉम कंपनियां और बैंक ग्राहक की मर्जी से ऑनलाइन आधार ऑथेंटीकेशन का उपयोग कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसमें आड़े नहीं आएगा। दरअसल, टेलिकॉम कंपनियों ने सरकार से आधार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट की गुहार लगाई थी, जिसके बाद ये संशोधन किया गया है।  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में टेलिग्राफ एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) में संशोधन को मंजूरी दी गई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में आधार एक्ट के सेक्शन 57 को खारिज कर दिया था। सेक्शन 57 के तहत किसी शख्स की पहचान को सत्यापित करने के लिए आधार की जानकारी को इस्तेमाल करने की इजाजत थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये अवैधानिक हो चुका था। जजों ने कहा था कि किसी शख्स के सत्यापन के लिए पहले से ही तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ऐसे में आप इस तरह के सेक्शन के जरिए लोगों की निजता में दखल नहीं दे सकते हैं।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस प्रावधान का कोई कानूनी आधार नहीं है। यही वजह है कि कंपनियों की गुहार के बाद आधार के जरिए मोबाइल सिम जारी किए जाने को कानूनी समर्थन उपलब्ध कराने के लिए टेलिग्राफ ऐक्ट को संशोधित किया जा रहा है। इसी तरह PMLA एक्ट में बदलाव कर लोगों के पास केवाईसी के लिए अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराने का विकल्प उपलब्ध होगा।