'विदर्भ में सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे 10 करोड़'

'विदर्भ में सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे 10 करोड़'

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-20 06:10 GMT
'विदर्भ में सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे 10 करोड़'

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विदर्भ के किसानों को सिंचाई में कोई परेशानी न हो इसके लिए सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ मंजूर किए गए है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने कहा कि विदर्भ में सिंचाई की व्यवस्था होने पर किसानों पर आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। इसे गंभीरता से समझते हुए सिंचाई परियोजनाओं का काम पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग नागपुर की ओर से मानकापुर स्थित विभागीय क्रीड़ा संकुल में श्री श्री रविशंकर के सान्निध्य में आयोजित ‘अंतरंग वार्ता’ कार्यक्रम में वे बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। 

मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं किसान
उन्होंने कहा कि विदर्भ के किसान बड़े मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। इसका पहला कारण कपास, दलहन और तिलहन को कम कीमत मिलना और दूसरा कारण है पानी की समस्या,सिंचाई के लिए पानी न मिलने से भी फसलें प्रभावित हो रही है।। पश्चिम महाराष्ट्र में पानी की अच्छी स्थिति है, मराठवाड़ा में भी ठीक है, लेकिन विदर्भ में समस्या है। किसान आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रों में विदर्भ में 84 सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिनमें से 20-25 प्रतिशत का काम बाकी है। तीन दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस के साथ मिलकर केंद्र सरकार से 10 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दिलाई है। विदर्भ में सिंचाई सुविधा सिर्फ 18 प्रतिशत है। इस राशि से परियोजनाओं के बाकी काम पूरे किए जाएंगे। इसके बाद सिंचाई की सुविधा 40 प्रतिशत हो जाएगी। इससे किसानों का उत्पादन ढाई गुना बढ़ जाएगा। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर किसानों पर आत्महत्या की नौबत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि विदर्भ में सिर्फ 7-8 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन होता है जिसे 25 लाख तक ले जाएंगे। 

किसानों के लिए फसल तारण कर्ज योजना  
विदर्भ के किसान फसल को उचित भाव न मिलने से परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए  हिंगना कृषि उत्पन्न बाजार समिति ने किसानों के लिए फसल तारण कर्ज योजना शुरू की है। साथ ही अडत मुक्त बाजार शुरू किया है। तारण कर्ज योजना में 180 दिन के लिए 6 प्रतिशत ब्याज एवं फसल तारण में रखने से लेकर बिक्री तक किराया एवं अन्य खर्च बाजार समिति नहीं लेगी। किसानों से पणन मंडल की इस योजना का लाभ उठाने हिंगना कृषि उत्पन्न बाजार समिति से संपर्क करने की अपील उप-सभापति बबनराव आव्हाले, सचिव किरण काकडे ने की है।

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