बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुविधाएं उपलब्ध कराए प्रशासन - मुख्यमंत्री

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सरकारी अतिथि गृह सहयाद्री में अधिकारियों के साथ बैठक राज्य में बाढ की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों प्रभावितों की मदद के लिए सहायता शिविर में खाद्यान्न, पेयजल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। रेलवे प्रशासन को बारिश के बारे में सूचित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस अवसर पर राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, सहायता और पुनर्वास मंत्री सुभाष देशमुख, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, स्वास्थ्य मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित थे। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, नासिक, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत कर बाढ़ की स्थिति और राहत कार्य के बारे में जानकारी ली।

कोल्हापुर में राष्ट्रीय आपदा निवारण बल (एनडीआरएफ) के 22 दस्ते काम कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने केंद्रीय सुरक्षा सचिव से संपर्क किया और मांग की कि क्षेत्र के नागरिकों को  डोनिअर विमान के माध्यम से निकाला जाए। कोल्हापुर के जिलाधिकारी ने बताया कि कोल्हापुर में बाढ़ से 204 गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन द्वारा 11,000 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। नौसेना का बचाव दल भी काम कर रहा है।

सांगली जिले में सांगली,  पलूस और वालवा तालुका में बाढ़ की स्थिति है। लगभग 53 हजार नागरिक पलायन कर चुके हैं। सोलापुर जिले में मंगलवेढा और मालशिरस तालुका के निवासियों को स्थिति से अवगत कराया गया है। पंढरपुर के लगभग 2000 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उन क्षेत्रों के लिए भोजन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया जहां बाढ़ के कारण लोग फंसे हुए हैं। पुणे जिले में   64 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहां लगभग 3343 लोगों की मदद की गई है। पीड़ितों के लिए सहायता शिविरों में गेहूं और चावल वितरित किए गए हैं। रायगढ़ जिले में 8 तालुका में औसतन 105 प्रतिशत बारिश हुई हैं। लगभग 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।