अजित पवार का दावा, सीएम-डीसीएम ने दिया अवधि बढ़ाने का आश्वासन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून अधिवेशन सिर्फ 6 दिन चलेगा। इसको लेकर विपक्ष ने अवधि बढ़ाने की मांग की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर आश्वासन दिया है। गुरुवार को विधानमंडल के दोनों सदनों की कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में मानसून अधिवेशन में छह दिन सदन चलाने पर मुहर लगाई गई। मानसून अधिवेशन 17 से 25 अगस्त के बीच होगा। इस दौरान कई छुट्टियों की वजह से सदन का कामकाज केवल छह दिन होगा। मानसून अधिवेशन की शुरुआत 17 अगस्त से होगी। 19 अगस्त को दहीहंडी की छुट्टी के चलते सदन का कामकाज नहीं होगा। 20 अगस्त को शनिवार और 21 अगस्त रविवार की सार्वजनिक छुट्टी होगी। जबकि 24 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 25 अगस्त को सत्रावसान हो जाएगा। 

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोर्हे की मौजूदगी में दोनों सदनों की अलग-अलग हुई कामकाज सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विपक्ष के दोनों सदनों के नेता मौजूद थे। बैठक के बाद विपक्ष के नेता अजित ने कहा कि हमने मानसून अधिवेशन की अवधि बढ़ाने की मांग की है। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि मानसून सत्र के दौरान कामकाज सलाहकार समिति की दोबारा बैठक बुलाई जाएगी। अजित ने कहा कि 19 अगस्त को दहीहंडी की छुट्टी है। जबकि 31 अगस्त से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। इसलिए मैंने साप्ताहिक अवकाश के दिन 20 और 21 अगस्त को भी सदन चलाने की मांग की है। 

सुबह 10 बजे से शुरु होगा सत्र

अजित ने कहा कि विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही हर दिन सदन सुबह 10 बजे से शुरू करने का सुझाव दिया है। जिस पर सत्तारूढ़ दल तैयार नजर आया है। सत्र में सुबह 10 से 11 बजे तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके बाद 11 बजे से नियमित कामकाज में प्रश्नकाल और फिर बाद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी। यदि हर दिन छह बजे के बाद तक सदन चलाया जाएगा तो सदन के कामकाज के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। 

आंखों में धूल झोंकने वाला है किसानों की मदद वाला फैसलाः अजित पवार 

अजित ने कहा कि आपदा प्रभावित किसानों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के नियमों की तुलना में दोगुना मदद करने का सरकार का फैसला आंखों में धुल झोंकने वाला है। क्योंकि एनडीआरएफ की मदद राशि बहुत कम होती है। पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार ने आपदा के समय किसानों को एनडीआरएफ की तुलना में तीन गुना राशि बढ़ाकर दिया था। सरकार को आपदा प्रभावित किसानों के लिए आर्थिक मदद राशि बढ़ानी चाहिए। 

कामकाज सलाहकार समिति में उद्धव ठाकरे गुट को शामिल करने दिया पत्र 

विधानमंडल के मानसून अधिवेशन की शुरुआत होने से पहले शिवसेना के दोनों गुटों का विवाद एक बार फिर सामने आया है। विधानसभा के कामकाज सलाहकार समिति में उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल दिया गया है। जबकि विधान परिषद की कामकाज सलाहकार समिति में उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को शामिल किया गया है। इसके मद्देनजर अब विपक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र दिया गया है। जिसमें उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को शामिल करने की मांग की गई है। इस पर अजित ने कहा कि उद्धव ठाकरे का गुट अधिकृत शिवसेना है। ऐसे में शिवसेना के सदस्यों को समिति में जगह मिलनी चाहिए। 

16 अगस्त को तय होगी विपक्ष की अंतिम रणनीति  

मानसून अधिवेशन के दौरान सरकार को घेरने के लिए गुरुवार दोपहर विधानभवन में राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और सहयोगी दलों की बैठक हुई। अजित ने कहा कि विपक्ष की बैठक में मानसून अधिवेशन को लेकर चर्चा हुई है। मानसून अधिवेशन शुरू होने के एक दिन पहले 16 अगस्त को विपक्ष के सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। जिसमें सरकार को घेरने के लिए अंतिम रणनीति बनाई जाएगी।