घाटे का सौदा साबित हो सकता है एयर इंडिया की इमारत को खरीदने का फैसला

घाटे का सौदा साबित हो सकता है एयर इंडिया की इमारत को खरीदने का फैसला

Tejinder Singh
Update: 2019-05-06 16:34 GMT
घाटे का सौदा साबित हो सकता है एयर इंडिया की इमारत को खरीदने का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मरीन ड्राइव पर स्थित प्रतिष्ठित एयर इंडिया की इमारत खरीदने का प्रदेश सरकार का फैसला घाटे का सौदा साबित हो सकता है। राज्य सरकार ने एयर इंडिया की इमारत खरीदने के लिए 1400 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। सूत्रों के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग (पीडब्लूडी) के अफसर इमारत खरीदने के लिए 1400 करोड़ रुपए की बोली लगाने के लिए तैयार नहीं थे। पीडब्लूडी के अफसरों ने एयर इंडिया की इमारत के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च करने का सुझाव सरकार को दिया था। लेकिन पीडब्लूडी के अफसरों की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आगे एक नहीं चली। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर इमारत को खरीदने के लिए केंद्र सरकार का भी दबाव था। घाटे से उबरने के लिए एयर इंडिया साल 2013 से इमारत बेचने की कोशिश में है लेकिन इमारत खरीदने के लिए कोई निजी कंपनी सामने नहीं आई। राज्य सरकार ने एयर इंडिया को इमारत बनाने के लिए लीज पर जमीन दिया था। अब सरकार अपनी ही जमीन को बाजार मूल्य की दर पर खरीदने के लिए बोली लगाई है। एयर इंडिया की इमारत खरीदने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) ने 1375 करोड़ और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 1200 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इसके बाद सरकार की तरफ से सबसे ऊंची बोली लगाई गई।

पीडब्लूडी के एक अधिकारी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय अलग-अलग जगहों पर है। सभी कार्यालयों को एयर इंडिया की इमारत में लाने की योजना है। अधिकारी ने कहा कि सरकार के विभिन्न कार्यालयों के लिए किराए के रूप में 7 करोड़ रुपए प्रति महीने खर्च करना पड़ता है। यदि सभी कार्यालय एयर इंडिया की इमारत में होंगे तो सरकार का किराए पर होने वाले खर्च बच सकेगा। अधिकारी ने बताया कि इमारत में एयर इंडिया का भी एक कार्यालय होगा। इस कार्यालय के बदले एयर इंडिया राज्य सरकार को किराया देने के लिए तैयार है। सरकार ने इमारत पर लगे एयर इंडिया के लोगो को न हटाने की शर्त को मान्य किया है। एयर इंडिया की इमारत खरीदने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव यूपीएस मदान, एयर इंडिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी और एयर इंडिया के प्रबंधन के बीच बैठक भी इस महीने में हो चुकी है। 

 

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