मुख्यमंत्री उद्धव ने गृहमंत्री देशमुख का फैसला पलटा, एनआईए ही करेगी कोरेगांव हिंसा की जांच

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख के विरोध के बावजूद महाराष्ट्र सरकार पुणे के कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने के लिए तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच के लिए एनआईए को मदद करने का फैसला किया है। गुरुवार को मंत्रालय में  देशमुख ने कहा कि मेरी भूमिका को मुख्यमंत्री को पलटने का अधिकार है। पत्रकारों से बातचीत में देशमुख ने कहा कि भीमा-कोरेगांव- हिंसा मामले की जांच प्रदेश सरकार की पुलिस कर रही थी। लेकिन केंद्र सरकार ने अचानक इस मामले की जांच एनआईए से कराने का फैसला किया।

इसको लेकर मैंने गृहमंत्री के नाते आपत्ति जताई थी। क्योंकि केंद्र सरकार को मामले की जांच एनआईए को सौंपने पहले राज्य सरकार को विश्वास में लेना चाहिए था। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। देशमुख ने कहा कि यह मामला पुणे की अदालत में चल रहा है। इस पर 14 फरवरी को फैसला आएगा। इस बारे में राज्य सरकार एडवोकेट जनरल की सलाह लेगी कि मामले की जांच एसआईटी से भी कराई जा सकती है क्या? इसके बाद सरकार अगला कदम उठाएगी। 

इसी बीच देशमुख ने कहा कि दिल्ली में शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई के नागपाड़ा इलाके में सीएए और एनआरसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाली मुस्लिम महिलाओं से आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया गया है। देशमुख ने कहा कि मुंबई में 18 दिन से महिलाएं बिना अनुमति के धरने पर बैठी हैं। इससे पहले देशमुख ने गुरुवार की दोपहर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित आवास मातोश्री में उनसे मुलाकात की। हालांकि उनकी क्या बातचीत हुई, यह जानकारी नहीं मिल सकी है।