मंत्रिमंडल का फैसला : ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित जमीन के लिए मिलेगा चार गुना मुआवजा 

मंत्रिमंडल का फैसला : ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित जमीन के लिए मिलेगा चार गुना मुआवजा 

Tejinder Singh
Update: 2018-01-17 14:22 GMT
मंत्रिमंडल का फैसला : ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित जमीन के लिए मिलेगा चार गुना मुआवजा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के लिए बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने जमीन के भूमिअधिग्रहण अधिनियम-2013 में संशोधन करने की मंजूरी दी। इस संशोधन से भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 के अनुसार बाजार मूल्य से चार गुना अधिक मुआवजा अन्य कानून के अनुसार भी दी जा सकेगी। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार भूमिअधिग्रहण अधिनियम-2013 की धारा 105 (अ) व शेड्यूल पांच में राज्य के चार कानून का समावेश किया गया है। इसमें महाराष्ट्र राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम-1955, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम-1961, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम-1976 और महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम-1966 का समावेश है। इन चारों कानून के अनुसार राज्य में भूमिअधिग्रहण करने पर ग्रामीण इलाकों के भूमिधारकों को बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने आपसी सहमति से निजी जमीन अधिग्रहित करने की नीति तय की गई है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में जमीन मालिक को बाजार मूल्य का पांच गुना मुआवजा दिया जाता है। 


जलसंरक्षण महामंडल में शामिल होंगे दो विशेषज्ञ

महाराष्ट्र जलसंरक्षण महामंडल में संबंधित क्षेत्र के अनुभवी दो विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जलसंरक्षण महामंडल अधिनियम-2000 की धारा में संशोधन को मंजूरी दी है।  महाराष्ट्र जलसंरक्षण महामंडल में जलसंरक्षण और मृदा संरक्षण क्षेत्र की विशेष जानकारी और प्रत्यक्ष अनुभव वाले दो सदस्यों को राज्य सरकार की तरफ से मनोनीत किया जाएगा। इसमें से एक सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाएगा। महामंडल के कामकाज में बड़े पैमाने पर जनभागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से दो नए सदस्यों को शामिल करने का फैसला लिया गया है।  


छत्रपति राजाराम होगा कोल्हापुर हवाई अड्डे का नाम 

कोल्हापुर हवाई अड्डे का नामकरण छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा, करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के पास सिफारिश भेजी जाएगी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। छत्रपति राजाराम महाराज ने कोल्हापुर हवाई अड्डा बनने के बाद साल 1939 में इसका उद्धाटन किया था। इस हवाई अड्डे से उड़ान योजना के तहत जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी। 

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