हाईकोर्ट ने दिया सुझाव, 'मुंबई यूनिवर्सिटी और सरकार एक साथ करें काम'

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में देरी के मुद्दे पर बाॅम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि है कि इस मामले में यूनिवर्सिटी और सरकार को एक साथ काम करना चाहिए। इस बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति मुंबई यूनिवर्सिटी के नियंत्रण के बाहर है। हाईकोर्ट ने यह बात रिजल्ट में देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।

आपको बता दें कि हाईकोर्ट में रिजल्ट में देरी को आधार बनाकर 3 स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में रिजल्ट घोषित करने में हुई देरी के लिए स्टूडेंट्स ने 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। स्टूडेंट्स का कहना है कि रिजल्ट में देरी के चलते उनकी आगे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही उनके रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो रहे है। सोमवार को Justice अनूप मोहता की बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान बेंच ने मुंबई यूनिवर्सिटी और सरकार को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। याचिका में कहा गया है कि रिजल्ट में देरी के चलते हम कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश लेने से वंचित हो गए है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है और यूनिवर्सिटी ने उत्तरपुस्तिका जांचने की नई प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है।