क्रिकेट स्टेडिएम को औद्योगिक श्रेणी में कैसे कर सकते हैं जलापूर्ति : हाईकोर्ट

क्रिकेट स्टेडिएम को औद्योगिक श्रेणी में कैसे कर सकते हैं जलापूर्ति : हाईकोर्ट

Tejinder Singh
Update: 2018-04-18 13:09 GMT
क्रिकेट स्टेडिएम को औद्योगिक श्रेणी में कैसे कर सकते हैं जलापूर्ति : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र किक्रेट एसोसिएशन (MCA) के अंतर्गत आनेवाले पुणे के गंहुजे स्टेडियम में सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही जलापूर्ति  को जारी न रखने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिंचाई विभाग व MCA के बीच पानी सप्लाई के लिए अनुबंध के नवीनीकरण को लेकर तब तक निर्णय न ले जब तक अदालत इस मामले में अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देती। सिंचाई विभाग पुुणे के स्टेडियम को पावना डैम से रोजाना ढाई लाख लीटर पानी की आपूर्ति करता है। जलापूर्ति के संबंध में सिंचाई विभाग के साथ हुए MCA के करार की अवधि समाप्त हो गई है। जिसके नवीनीकरण को लेकर MCA ने सरकार के पास आवेदन किया है। 

आवेदन पर गौर करने के बाद जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने पाया कि सिंचाई विभाग पुणे के स्टेडियम को औद्योगिक श्रेणी में पानी की आपूर्ति करता है। इस पर बेंच ने कहा यह हमारी समझ से परे है कि स्टेडियम कैसे इंडस्ट्री की श्रेणी में आता है। स्टेडियम कोई इंडस्ट्री नहीं चलाता है तो कैसे सरकार स्टेडियम को इंडस्ट्री की श्रेणी में पानी की आपूति कर रही है। 

हाईकोर्ट ने उठाया सवाल, जलापूर्ति के लिए अनुबंध नवीनीकरण पर लगाई रोक 
यह कहते हुए बेंच ने सरकार को MCA की ओर से पानी की आपूर्ति से जुड़े अनुबंध के नवीकरण के आवेदन पर निर्णय लेने से रोक दिया है। बेंच ने यह आदेश लोकसत्ता मुवमेंट नामक गैर सरकारी संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील राकेश सिंह ने कहा कि चेन्नई में कावेरी जल विवाद के चलते चेन्नई सुपर किंग (सीएसके) के 6 मैच पुणे में स्थानांतरित किए गए हैं। पुणे के शहर व ग्रामीण इलाके में पहले से पानी की किल्लत है। इस दौरान MCA ने कहा कि हम पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका से पानी लेंगे।

सिंह ने कहा कि पिंपरी चिंचवड में भी पानी का संकट है। इस पर MCA के वकील ने कहा कि हम पिंपरी चिंचवड से भी पानी नहीं लेंगे। हमारे पास रेन हार्वेस्टिंग का पानी है। जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अवाला हमने सरकार के पास जलापूर्ति अनुबंध के नवीकरण के लिए आवेदन किया है। इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि सरकार MCA के आवेदन पर अदालत के अंतिम निर्णय तक फैसला न ले। इससे पहले मुंबई महानगरपालिका ने हाईकोर्ट में स्पष्ट किया था कि हम वानखेडे स्टेडियम को IPL के मैच के लिए पानी नहीं देगे। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 6 मैच होनेवाले है। यहां मैच चेन्नई में जारी कवेरी जल विवाद के चलते यहां स्थनांतरित किए गए।  

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