महाराष्ट्र बजट में किसान और सेहत का ख्याल : शौकीनों को याद आएगी पंकज उधास की गजल - अब थोड़ी- थोड़ी पिया करो

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के बजट से शराब के शौकिनों को पंकज उधास की गजल मंहगी हुई शराब, थोड़ी-थोड़ी पिया करो याद आ सकती है। कोरोना के चलते राज्य सरकार को राजस्व का भारी घाटा हुआ है। पर इसकी पूर्ति के लिए बजट में कर बढ़ाने से परहेज किया गया है, पर शराब के साथ यह दरियादिली नहीं दिखाई गई है। शराब पर राज्य उत्पादन शुल्क और मूल्य वर्धित कर यानी वैट में वृद्धि की गई है। शराब पर वैट 5 फीसदी बढ़ाया गया है। इससे राज्य को अतिरिक्त 1800 करोड़ का राजस्व मिल सकेगा। 

कोरोना संकट के बीच पेश महाराष्ट्र की महा विकास आघाडी सरकार के दूसरे बजट में स्वास्थ्य और किसान पर खास ध्यान दिया गया है। महामारी के चलते राजस्व संग्रह प्रभावित होने के बावजूद वित्त मंत्री अजित पवार ने सभी को खुश करने की कोशिश की है। सोमवार को विश्व महिला दिवस के मौके पर बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री पवार ने एसटी बसों में छात्राओं को मुफ्त यात्रा और महिला के नाम घर खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट का ऐलान किया। नाशिक भी अब राज्य के उन शहरों में शामिल हो गया है,जहां मेट्रो ट्रेन की सुविधा होगी। 10,226 करोड़ के राजस्व घाटे वाला बजट पेश करते हुए राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए शराब को छोड़ कर कोई और टैक्स बढ़ाने से परहेज किया गया है, जबकि उम्मीद के मुताबिक बजट में पेट्रोल-डीजल पर करों में राहत की कोई घोषणा नहीं की गई।  

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे के पर्यटन विभाग संभालने का असर बजट पर दिखाई दिया है। पर्यटन क्षेत्र को भरपूर निधि और कई योजनाओं की सौगात मिली है जिसमे नागपुर के गोरेवाड़ा में बनने वाला थीम पार्क शामिल है। बजट पेश करते वित्तमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बीच कृषि क्षेत्र ने राज्य की अर्थ व्यवस्था को संभालने का काम किया है। बजट में राज्य के हर जिले में राजीव गांधी विज्ञान केंद्र खोलने का एलान किया गया है। साथ ही एक जिला-एक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करेगी। राज्य के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेज में कोरोना से ठीक हुए लोगों को सलाह व सहायता के लिए ‘पोस्ट कोविड कंसल्टींग एंड ट्रिटमेंट सेंटर’ शुरु किए जाएंगे। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के इंफ्रास्टेक्चर पर 7500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्व घाटे के बावजूद राज्य सरकार ने अर्थ व्यवस्था को गति देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बजट में 58 हजार 748 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके चलते राजकोषिय घाटा 66 हजार 641 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। 

नए मेडिकल कॉलेज

बजट में सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड और सतारा में नए मेडिकल कालेज स्थापित करने का फैसला लिया गया है। जबकि अमरावती व परभणी में भी मेडिकल कालेज बनाए जाएंगे। राज्य के सरकारी मेडिकल कालेजों में क्षमता वृद्धि और नए स्थापित होने वाले मेडिकल कालेज मेडिकल स्नातक स्तर के 1 हजार 990 और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के 1 हजार व विशेषज्ञों के 200 सीट बढ़ेगी।

किसानों को शून्य ब्याज दर पर कर्ज

किसानों को तीन लाख रुपए तक का फसल कर्ज प्रदान किया जाएगा। समय पर कर्ज वापस करने पर खरीफ फसल-2021 से शून्य ब्याज दर पर यह कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इस कर्ज का ब्याज राज्य सरकार चुकाएगी। इसके लिए जरुरी निधि का इंतजाम किया जाएगा।    

बजट की खास बातें
राजस्व जमाः 3,68,987 करोड़
कुल राजस्व खर्चः 3,79,213 करोड़ 
राजस्व घाटाः 10,226 करोड़ 

•    केंद्र से मिलने वाले राजस्व में कमीं- 14,366 करोड़
•    इंफ्राटेक्चर परियोजनाओं के लिए 58,748 करोड़ के प्रावधान के चलते राजकोषिय घाटा 66 हजार 641 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद