बालासाहेब के नाम होगा नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग, ठाकरे सरकार का फैसला

बालासाहेब के नाम होगा नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग, ठाकरे सरकार का फैसला

Tejinder Singh
Update: 2019-12-11 14:03 GMT
बालासाहेब के नाम होगा नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग, ठाकरे सरकार का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग को स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे का नाम दिया जाएगा। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई। बुधवार को मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत सभी मंत्रियों ने मंजूरी दे दी है। इससे जुड़ी कार्यवाही जल्द ही शुरू की जाएगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी समृद्धि महामार्ग को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम देना चाहती थी। हालांकि दो दिनों पहले एक भाजपा विधायक ने समृद्धि महामार्ग को डॉ भीमराव आंबेडकर का नाम देने की मांग की थी। शिंदे ने कहा राज्य के विकास में बालासाहेब के योगदान को देखते हुए मैंने समृद्धि महामार्ग को उनका नाम देने की मांग की थी। जिसे मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों ने मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बालासाहेब का सपना था उनके निर्देश के मुताबिक ही तत्कालीन सार्वजनिक निर्माणकार्य मंत्री नितिन गडकरी ने इससे जुड़े काम की शुरूआत की थी। उन्होंने कहा कि समृद्धि महामार्ग का फायदा विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र और कोकण को होगा। 

3500 करोड़ के निवेश को भी मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने समृद्धि महामार्ग के लिए 3500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी है। इस फैसले के चलते महामार्ग के लिए हासिल किए जाने वाले कर्ज के ब्याज पर 2500 करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही 16500 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए गारंटी देने की भी जरूरत नहीं पड़े इसलिए महामार्ग के स्वीकृत वित्तीय ढांचे में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। समृद्धि महामार्ग की सुधारित लागत 55 हजार 335 करोड़ रुपए होगी जबकि परियोजना के लिए अब तक 24 हजार 500 करोड़ रुपए को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार इस परियोजना में 27 हजार 335 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश करेगी। सरकार के मुताबिक कम कर्ज के चलते परियोजना की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। 

स्टैंप शुल्क में छूट

समृद्धि महामार्ग परियोजना के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल और नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे लिमिटेड के बीच हुए वित्तीय अनुबंधों के पंजीकरण पर स्टैंप शुल्क में छूट मिलेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला किया है। 

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