दिल्ली जैसे बनेंगे नागपुर, मुंबई के मनपा स्कूल, अनिवार्य होगी मराठी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की मुंबई, नागपुर, पुणे पिंपरी-चिंचवड और नई मुंबई जैसी महानगर पालिकाओं के विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय दर्जे की शिक्षा देने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर मनपा के स्कूलों का विकास किया जाएगा। राज्य में कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य करने का फैसला किया जाएगा। सोमवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात कही। बैठक में स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड मौजूद थीं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर मुंबई सहित पांच महानगर पालिकाओं के स्कूलों का विकास किया जाएगा। यह परियोजना सफल होने पर राज्य के अन्य बड़े शहरों में चरण बद्ध तरीके से इसको लागू किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने राज्य के स्कूलों के विकास के लिए सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 20 प्रतिशत और सड़कों के लिए 30 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के खस्ताहाल स्कूलों के लिए ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जिला परिषद के 25-15 मद से 20 प्रतिशत राशि स्कूलों को दी जाएगी। इसके अलावा अखंडित बिजली आपूर्ति के लिए महाऊर्जा (मेडा) के माध्यम से स्कूलों में सौर बिजली परियोजना लगाई जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में लिए गए फैसले के अनुसार स्थायी बिना अनुदानित स्कूलों को चरण बद्ध तरीके से अनुदान देने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग स्कूलों का व्यापक सत्यापन करके एक सूची वित्त विभाग को भेजें। इसके बाद वित्त विभाग दोबारा जांच करके पात्र स्कूलों को अनुदान वितरित करने की कार्यवाही करेगा। 

धोखेवाली फैक्ट्रियों का होगा सेफ्टी ऑडिट

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की सभी धोखादायक फैक्ट्रियों की विशेषज्ञों के माध्यम से सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को मंत्रालय में पालघर के तारापुर की कैमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट को लेकर बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने तारापुर कैमिकल फैक्ट्री विस्फोट की जांच करके जवाबदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को रोकने की दृष्टि से औद्योगिक सुरक्षा जरूरी है। इसलिए सभी धोखादायक फैक्ट्रियों की विशेषज्ञों के माध्यम से सेफ्टी ऑडिट की जाएं।