हैंडलूम इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी राज्य सरकार, ब्याज में मिलेगी 5 % की राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हैंडलूम धारकों की ओर से राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए कर्ज के ब्याज की रकम में पांच प्रतिशत तक की सहुलियत देगी। मंगलवार को राज्यमंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। सरकार के इस निर्णय का फायदा 85 प्रतिशत हैंडलूम धारकों को होगा। सरकार ब्याज सहुलियत के लिए हर साल 54 लाख सात हजार रुपए का भुगतान करेगी। पांच वर्षों के लिए दो करोड 71 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 

85 प्रतिशत हैंडलूम धारकों को होगा फायदा
महाराष्ट्र में लगभग पूरे देश के 50 प्रतिशत यानी 12 लाख 70 हजार हैंडलूम हैं। इसमे से करीब दस लाख हैंडलूम पूरानी तकनीक वाले हैं। सिर्फ 15 प्रतिशत हैंडलूम आधुनिक तकनीक वाले हैं। इनमें निर्यात के लिए उच्च दर्जे के कपड़े तैयार किए जाते हैं। राज्य के हैंडलूम में बननेवाले कपड़े में सिर्फ दस प्रतिशत कपड़ों से ही यहां की जरुरत पूरी हो जाती है। बाकी 90 प्रतिशत कपड़ा या तो दूसरे राज्य में बिक्री के लिए भेजा जाता है, या फिर उसे विदेश में बेचा जाता है। हैंडलूम उद्योग से राज्य में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से 30 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसलिए हैंडलूम के कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने यह कदम उठाया है। 

इंडस्ट्री को ब्याज में राहत मिलेगी
सरकार का कहना है कि हैंडलूम उद्योग के सामने कपास की बढती कीमते, सूत की कमी और सूत के भाव के हिसाब से कपड़ों की कीमत न मिलने, बढ़ती बिजली दरों जैसी कई चुनौतियां है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। जिससे हैंडलूम धारकों को फायदा होगा। साथ ही इंडस्ट्री को ब्याज में राहत मिलेगी।