पाटील ने कहा - सरकार जानती है मराठा आंदोलन के पीछे कौन?  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा समाज की विभिन्न मांगों लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सरकार के शासनादेश की प्रतियां जलाने और आंदोलन करने वालों को प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने चेताया है। शुक्रवार को मंत्रालय में मीडिया से बातचीत में पाटील ने कहा कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले मराठा समाज के ऐसे नेताओं को कौन प्रोत्साहित कर रहा है, इन लोगों को कौन आर्थिक मदद कर रहा है और मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में प्रेस कॉन्फेंस के लिए हॉल कौन बुक कर रहा है। यह सभी बातें सरकार को अच्छी तरह से पता है। पाटील ने कहा कि सरकार के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है।

इसके माध्यम से सभी जानकारी सरकार के पास आती रहती है। पाटील ने दावा किया कि कुछ लोग आगामी चुनावों के मद्देनजर मराठा समाज के बीच असंतोष फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि पाटील ने किसी दल अथवा संगठन का खुलकर नाम नहीं लिया। धमकी देने के सवाल पर पाटील ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। इसलिए कभी-कभी इस तरह से डर दिखाना पड़ता है। 

मराठा समाज की अधिकांश मांगे पूरी 
पाटील ने कहा कि राज्य भर में मोर्चा निकाले जाने के बाद सरकार ने मराठा समाज के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए हैं। मराठा समाज की अधिकांश मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया है। मराठा समाज को आरक्षण का मामला अदालत में है। सरकार आरक्षण के मामले में अदालत में मजबूती से पक्ष रखेगी। मराठा समाज के बीच सरकार की भूमिका को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। क्योंकि सरकार की नीति पारदर्शी है। इसके बावजूद मराठा समाज के कुछ लोग हैं जो अपने आपको नेता घोषित कर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि मराठा समाज के बीच उनका कोई जनाधार नहीं है।

पाटील ने कहा कि मराठा समाज के लिए अण्णासाहब पाटील आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से तीन योजना लागू की गई है। महामंडल के जरिए मराठा समाज के लोगों को 10-10 लाख कर्ज लेने की सुविधा है। जिसका 5 साल तक 6 लाख रुपए तक का ब्याज सरकार की तरफ से भरा जाएगा। लेकिन इस योजना को लेकर मराठा समाज के कुछ नेताओं ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि 10 लाख रुपए का कर्ज अभी तक केवल 70 लोगों को मिला है। लेकिन मैं ऐसे नेताओं से कहना चाहूंगा कि उन्हें अपने जिले के बैंकों से लड़ कर अपने समाज के युवाओं को 10 लाख रुपए का कर्ज दिलाना चाहिए। उन्हें पता करना चाहिए कि आखिर बैंक उन्हें कर्ज क्यों नहीं दे रहे। इन युवाओं के सामने आने वाली परेशानियों को मिल कर दूर करना चाहिए। 

एमबीबीएस व बीडीएस की आधी फीस भरेगी सरकार 
पाटील ने कहा कि मराठा समाज के जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक हैं। ऐसे विद्यार्थियों की विभिन्न 605 पाठ्यक्रमों के लिए सरकार की तरफ से आधी फीस भरी जाती है। इसके तहत अब मेडकिल की पढ़ाई करने वाले एमबीबीएस व बीडीएस के विद्यार्थियों की भी आधी फीस सरकार की तरफ से भरी जाएगी। पाटील ने कहा कि मराठा समाज के विद्यार्थियों को दाखिला न देने वाले शिक्षा संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक वर्ष से मराठा समाज के 3.50 लाख युवाओं को कौशल्य विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा।