राऊत ने कोटे वाली 12 सीटों के मामले में पूछा - उस फाइल पर आखिर क्या शोध कर रहे हैं राज्यपाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधान परिषद की राज्यपाल कोटे की 12 सीटों पर नियुक्ति को लेकर बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर होने के बाद सत्ताधारी शिवसेना ने एक बार फिर इस मसले पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को घेरा है। शिवसेना ने कहा है कि ‘हमें उम्मीद है कि राज्यपाल विप सदस्यों के मनोनयन में देरी को लेकर हाईकोर्ट टिप्पणियों को गंभीरता से लेंगे। शिवसेना सांसद संजय राऊत ने आश्चर्य जताया कि उस फाइल पर क्या शोध किया जा रहा है। जिसे राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में राज्यपाल को भेजा था। जिसमें मनोनयन के लिए 12 नामों की सिफारिश की गई थी। उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए पूछा,"क्या कोई इस पर पीएचडी कर रहा है। 

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को यह स्पष्ट करने के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि राज्यपाल विधान परिषद में सदस्यों के मनोनयन पर फैसला करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं, जबकि पिछले साल छह नवंबर को ही 12 नामों की सूची भेज दी गई थी।शिवसेनाकेमुखपत्र‘सामना" में सोमवार को एक संपादकीय में कहा गया कि राज्य में महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा 12 नामों को मंजूरी दिए जाने के छह महीने बीत चुके हैं। उसमें कहा गया, "बेहतर होगा कि राज्यपाल अदालत की टिप्पणियों को गंभीरता से लें। किसी को भी महाराष्ट्र के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। राज्य में अपने बड़ों का सम्मान करने की संस्कृति है। यदि आप प्रगतिशील हैं और धैर्य रखते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कायर हैं। 

गुजरात को एक हजार करोड़, महाराष्ट्र के साथ अन्याय क्यों

पार्टी के मुखपत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताऊ ते के बाद गुजरात के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत राशि की घोषणा की है। राज्यपाल इस मामले को लेकर पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र के साथ अन्याय क्यों हुआ। राज्यपाल1,500 करोड़ रुपए (चक्रवात राहत के रूप में) मांग सकते हैं और मराठी लोगों का दिल जीत सकते हैं।