बाढ़ के कारण फसलों का हुए नुकसान के लिए 18 जिलों को 307 करोड़ रुपए मंजूर

बाढ़ के कारण फसलों का हुए नुकसान के लिए 18 जिलों को 307 करोड़ रुपए मंजूर

Tejinder Singh
Update: 2020-09-11 14:48 GMT
बाढ़ के कारण फसलों का हुए नुकसान के लिए 18 जिलों को 307 करोड़ रुपए मंजूर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के नागपुर, औरंगाबाद, नाशिक और कोंकण विभाग के 18 जिलों में जुलाई से अक्टूबर 2019 के बीच अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण फसलों का हुए नुकसान के लिए किसानों को 307 करोड़ 33 लाख रुपए की मदद निधि वितरित करने को मंजूरी दी गई है। शुक्रवार को राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार जिन किसानों का फसलों और फलों का 33 प्रतिशत अथवा उससे ज्यादा नुकसान हुआ है ऐसे कि9सानों को एक हेक्टेयर तक के फसलों के लिए मदद दी जाएगी। नागपुर विभाग के छह जिलों के किसानों को फसलों के हुए नुकसान की मदद के लिए 118 करोड़ 54 लाख, नाशिक विभाग के पांच जिलों के लिए 114 करोड़ 69 लाख, औरंगाबाद विभाग के दो जिलों के लिए 6 करोड़ 47 लाख रुपए और कोंकण विभाग के पांच जिलों के लिए 67 करोड़ 62 लाख मंजूर किए गए हैं।

साल 2019 में जुलाई से अक्टूबर के बीच हुए नुकसान के लिए किसानों को मिलेगी मदद  

नागपुर जिले के लिए 42 करोड़ 97 लाख, वर्धा के लिए 2 करोड़ 32 लाख, भंडारा के लिए 14 करोड़ 25 लाख, गोंदिया के लिए 5 करोड़ 67 लाख, चंद्रपुर के लिए 13 करोड़ 34 लाख, गडचिरोली के लिए 39 करोड़ 97 लाख रुपए की मदद वितरित की जाएगी। औरंगाबाद के लिए 6 करोड़ 46 लाख और लातूर के लिए 8 हजार, नाशिक के लिए 31 करोड़ 42 लाख, धुलिया के लिए 12 करोड़ 57 लाख, जलगांव के लिए 11 करोड़ 94 लाख, अहमदनगर के लिए 25 करोड़ 62 लाख, नंदूरबार के लिए 33 करोड़ 13 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं ठाणे के लिए 11 करोड़ 9 लाख, पालघर के लिए 12 करोड़ 53 लाख, रायगड के लिए 30 करोड़ 70 लाख, रत्नागिरी के लिए 2 करोड़ 73 लाख और सिंधुदुर्ग के लिए 10 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। 

केंद्रीय समिति भंडारा-गोंदिया जिले के दौरे पर

हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय समिति शनिवार 12 सितंबर को भंडारा और गोंदिया जिले के दौरे पर आ रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के सहसचिव रमेश कुमार गंटा के नेतृत्व में यह दल आएगा जिसमें नागपुर के कृषि संचालक आर.पी.सिंग, ग्राम विकास विभाग के उपसचिव एस. एस. मोदी, ऊर्जा मंत्रालय नई दिल्ली के संचालक एन.आर.एल.के. प्रसाद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय नई दिल्ली के सलाहकार आर.बी.कौल व प्रादेशिक कार्यालय, मार्ग यातायात व महामार्ग मंत्रालय के तुषार व्यास का समावेश है। दोनों जिलों के बाढग़्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद केंद्र सरकार को नुकसान की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। भंडारा जिले में पिंडकेपार, खमाटा, सुरेवाड़ा, जिले की पवनी तहसील के पौना खुर्द व इसापुर तथा लाखांदुर तहसील के इटान एवं गवराला इन गांवों में यह टीम जाएगी। इसी प्रकार गोंदिया तहसील के बिरसोला, कासा, मुरदाड़ा व तिरोड़ा तहसील के बिरोली, चांदोरी बु, घाटकुरोड़ा पहुंचकर नुकसान का जायजा लेगी
 

 
 

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